लाडकी बहीण योजना भाजपसाठी गेमचेंजर ठरली. देशातील जवळपास नऊ पैकी आठ राज्यात लाडकी बहीण हीट ठरली. या योजनेमुळं महिला मतदार मोठ्या प्रमाणात सत्ताधारी पक्षाकडे आकर्षित झाल्या. मध्य प्रदेशात गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणूक झाली. निवडणूकीच्या काही महिने आधी भाजप सरकारने 'लाडली बहना' ही योजना सुरू केली. मध्यप्रदेशात या योजनेची वर्षपूर्ती गुरूवारी झाली. यावेळी मध्यप्रदेशातील मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेमुळं सरकारच्या तिजोरीवरचा भार वाढत असल्याचं सांगितलं.

मध्यप्रदेशात 'लाडली बहना' योजना शिवराज सिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती. महिला मतदारांनी आपलं अमूल्य मत भाजपच्या मतपेटीत टाकलं. ज्यामुळे भाजपला २३० पैकी १६३ जागा जिंकत विजय मिळवला. मध्यप्रदेशमध्ये या योजनेची ११ डिंसेबरला वर्षपुर्ती झाली. मात्र, या योजनेमुळं सरकारच्या तिजोरीत भार पडत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या योजनेबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, 'या योजनेमुळं वित्तीय भार पडत आहे. हा मुद्दा बरोबर आहे. मात्र, ही योजना आपल्या क्षमतेत चालवता यावी यासाठी सरकार आपले उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

सरकार उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवणार?

मुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणतात, 'सरकार आपले उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवण्याचं प्रयत्न करीत आहे. जेणेकरून आम्ही आमच्या क्षमतेनुसार ही योजना चालवू शकू. तसेच महिलांच्या निगडीत असणाऱ्या योजना बंद होणार नाही. आम्ही सुरू केलेल्या सर्व जनकल्याणकारी योजना सुरूच राहतील.' असं ते भोपाळच्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

यादरम्यान त्यांनी सरकारच्या महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू असलेल्या योजनांबाबत आपले रिपोर्ट सादर केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, 'लाडली बहन योजने व्यतिरिक्त राज्यातील २६ लाख बहि‍णींना गॅस रिफिलिंगसाठी ४५० रूपये देत आहोत. आतापर्यंत १९ हजार २१२ कोटी २९ लाख महिलांच्या खात्यात ही रक्कम झाली आहे.'

योजना चालू राहणार

सरकार 'लाडली बहन' योजना बंद करणार असा आरोप विरोधकांनी अनेकदा केला. आपल्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना ही योजना थांबवली जाणार नसून, सरकार या योजनेला पुढे नेत राहील, अशी ग्वाही दिली.