देशातील निसर्गाने समृद्ध असलेले राज्य ज्याला 'निसर्गाचे घर' म्हणून संबोधले जाते, ते म्हणजे केरळ. या राज्याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केरळचे नाव बदलून ‘केरळम’ करण्यासंदर्भातील केरळ (नाव परिवर्तन) विधेयक, २०२६ याला मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले असून, राज्याच्या अधिकृत नावात बदल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक वर्षांपासून नागरिकांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे.

केरळ विधानसभेने २०२४ मध्ये राज्याचे नाव ‘केरळम’ करण्याचा प्रस्ताव सर्वसंमतीने मंजूर केला होता. केरळ सरकारने जून २०२४ मध्ये हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडून राज्य विधानसभेची पुन्हा मते मागवण्यात आली. विधानसभेने पुन्हा प्रस्तावाला एकमताने पाठिंबा दिला. केरळ नाव परिवर्तन २०२६ या विधेयकाला पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर राज्यसभेतही विधेयक मंजूर करण्यात आले. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले होते.दरम्यान आता हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजूर केले आहे.

राज्यसभेत केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी विधेयकाची माहिती देताना सांगितले होते की, केरळ राज्याला आता अधिकृतपणे ‘केरळम राज्य’ म्हणून ओळखले जाईल. संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीत आवश्यक बदल करण्याची तरतूदही विधेयकात करण्यात आली आहे.

‘केरळम’ नावामागे काय कारण?

‘केरळम’ हे नाव राज्याच्या स्थानिक भाषिक आणि संस्कृतीशी जोडलेले आहे. मलयाळम भाषेत राज्याचा उच्चार ‘केरळम’ असा केला जातो. ‘केरळ’ हे त्याचे प्रचलित इंग्रजी रूप मानले जाते. त्यामुळे राज्याचे अधिकृत नाव स्थानिक भाषेतील उच्चाराशी सुसंगत करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. इतिहासातही या प्रदेशाचा उल्लेख विविध स्वरूपात आढळतो. सम्राट अशोकाच्या शिलालेखांमध्ये ‘केरलपुत्र’ असा उल्लेख आढळतो. त्यामुळे ‘केरळम’ हे नाव राज्याच्या ऐतिहासिक मुळांशीही जोडले जाते.

संविधानातही होणार बदल

राज्याचे नाव बदलण्यासाठी संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीत आवश्यक दुरुस्ती केली जाणार आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये, कायदेशीर नोंदींमध्ये तसेच इतर औपचारिक संदर्भांमध्ये ‘केरळ’ऐवजी ‘केरळम’ हे नाव वापरले जाईल.