केरळ : केरळचे नाव बदलण्यासाठी केरळमधील विधानसभेत 'केरळम' नाव करण्यासाठी प्रस्ताव मांडण्यात आला. सोमवारी दुसऱ्यांदा हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. केंद्राने जुना प्रस्ताव माघारी पाठवला होता. त्यावेळी सुधारणा करण्यास सांगितलं होतं. त्यानंतर आता केरळ विधानसभेत प्रस्ताव पारित करून केंद्राकडे पाठवला आहे.

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्याकडून हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावातून राज्याचा नाव बदलण्याचा विषय मांडण्यात आला. संविधानच्या कलम ३ अंतर्गत केंद्राकडे पाठवण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या प्रस्तावावेळी आययूएमएलचे आमदार एन शमसुद्दीन यांनी सुधारणा करून अधिक स्पष्टता आणण्याची मागणी केली होती.

मागील वर्षी ९ ऑगस्ट रोजी राज्याचं नाव बदण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. यावेळी केरळचे नाव हे 'केरळम' करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. घटनेच्या अनुसूचीनुसार 'केरळम' करण्याचा प्रस्ताव केंद्रापुढे सादर केला होता.

नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाविषयी मुख्यमंत्री पिनाराई म्हणाले, मळ्याळम भाषेत 'केरळम' नावाचा वापर करणे सामान्य बाब आहे. रेकॉर्डला'केरळ' नाव आहे. याच पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. केरळचा स्थापना दिवस १ नोव्हेंबर आहे. मळ्याळम भाषिक लोकांना एकसंघ करण्यासाठी तसेच राज्याला एकिकृत करणे गरजेचं आहे. संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचित आमच्या राज्याचं नाव हे केरळ लिहिलं आहे'.

दरम्यान, मागील वर्षी ९ ऑगस्ट रोजी सर्वांच्या अनुमतीनंतर केरळ राज्याचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता. मात्र, या प्रस्तावात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तांत्रिक त्रृटी काढून सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला होता.

मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की, 'आधीच्या प्रस्तावात सुधारणा करण्याची गरज होती. आता नव्या प्रस्तावाला एलडीएफ , काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी दोन्ही सभागृहात हा प्रस्ताव स्वीकारला आहे'. या आधीच्या प्रस्तावात यूडीएफ आमदार एन शम्सद्दीन यांनी सुधारणा करण्याची सल्ला दिला होता. त्यानंतर आधीचा प्रस्ताव केंद्राने सुधारण्यासाठी माघारी पाठवला. त्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्ष ए. एन. शमसीर यांनी सर्वांच्या अनुमतीने प्रस्ताव पारित केला.