कर्नाटकमध्ये सोमवारपासून जातनिहाय जनगणना होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने मंजूरी दिली आहे. २२ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर कर्नाटकमधील सर्व नागरिकांची जनगणना होणार आहे. सरकारच्या आदेशानुसार, १६ दिवसांमध्ये राज्यातील सर्व नागरिकांचे सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीचे सर्वेक्षण करण्याची परवानगी कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आली आहे.

मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी याआधी सरकारला पत्र लिहून या कालावधीत सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. सरकारने या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करत अधिकृत आदेश जारी केल्याचं कर्नाटक सरकारच्या शासन निर्णायत म्हटले आहे. दरम्यान, या जनगणेसाठी तब्बल ४२० कोटी रूपयांचा खर्च होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयानं सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकांवर राज्य सरकारकडून उत्तर मागीतले. न्यायमूर्ती अनु शिवरमण आणि न्यायमूर्ती राजेश राय यांच्या खंडपीठानं या याचिकांची सुनावणी सोमवारसाठी निश्चित केली आहे. कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोग, भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांनाही नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.

कर्नाटकमध्ये भाजपने घेतला आक्षेप

कर्नाटकच्या जातीय जनगणनेवर कर्नाटक भाजपचे अध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र यांनी आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेस सरकार या जनगणनेद्वारे हिंदू समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. विजयेंद्र यांनी जनतेला आवाहन करत सांगितले की, जातीय जनगणेदरम्यान, स्वत:ची नोंद हिंदू म्हणून करावी. अलिकडेच वीरशैव - लिंगायत महासभेनं त्यांच्या समुदायातील लोकांना कॉलममध्ये वीरशैव लिंगायत लिहिण्याचं आवाहन केलं होतं.