इस्रायलमध्ये 27 ऑक्टोबरला झालेल्या संसदीय निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. इस्रायलच्या इतिहासात कधीही कोणत्याही एका पक्षाने स्वबळावर बहुमत मिळवलेले नाही, आणि यंदाच्या निवडणुकीतही हा ट्रेंड कायम राहिला. त्यात इस्रायलचे राष्ट्रपती आयझॅक हेर्झोग यांनी आता देशाचे पुढील सरकार स्थापन करण्याची मोठी जबाबदारी विरोधी पक्षातील प्रमुख नेते आणि इस्रायल संरक्षण दलाचे माजी प्रमुख गॅडी आयझेनकॉट यांच्याकडे सोपवलीय. 2023 मधील हमास हल्ल्यानंतर आणि त्यानंतर पेटलेल्या युद्धानंतर इस्रालयमध्ये झालेली ही पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक अत्यंत चुरशीची ठरली. ती कशी पाहूयात.

इस्रालयच्या निवडणुकीत तब्बल 78 टक्के मतदान झालं, 1999 नंतर पहिल्यांदाच इतकं मतदान झालं

निवडणुकीचया निकालात नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्ष 27 जागा मिळवून सर्वात मोठा पक्ष ठरला

नेतान्याहूंच्या धार्मिक- राष्ट्रवादी युतीचं संख्याबळ 64 वरून थेट 53 वर घसरलं

बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या 61 जागांचा टप्पा गाठण्यात नेतान्याहूंना अपयश आलं

गॅडी आयझेनकॉट नेतृत्वाखालील विरोधी गटाला संसदेच्या 120 पैकी तब्बल 67 सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला

ज्यूंच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांचे 48, तर अरब पक्षाचे 8 आणि ‘जॉइंट लिस्ट’ 11 या 19 जागांचा समावेश आहे.

बहुमत मिळवण्यासाठी त्यांना अति-रूढीवादी पक्षांची गरज भासू शकते, परंतू लष्करी सेवा सक्तीच्या मुद्द्यावर त्यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत.

रा’आम’ आणि ‘जॉइंट लिस्ट’च्या पाठिंब्याशिवाय 61 आकडा गाठणे कठीण आहे. मात्र, आयझेनकॉट यांनी हमासचे विघटन आणि इस्रायलला ज्यू राष्ट्र मानणे यांसारख्या अटी घातल्या आहेत, ज्यावर अरब पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरेल.

काही मित्रपक्षांचा अरब पक्षांसोबत सरकार स्थापन करण्यास विरोध आहे.

दुसरीकडे, नेतान्याहू यांनी सर्व झियोनिस्ट गटांचे मिळून ‘राष्ट्रीय एकता सरकार’ स्थापन करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून इराणचा धोका आणि बाह्य आव्हानांचा सामना करता येईल. त्यामुळे आयझेनकॉट यांच्यासमोर सरकार स्थापन करण्याचं मोठं आव्हान आहे. मात्र नेतान्याहूंची सत्ता कशी गेली? पाहूयात.

नेतान्याहूंची सत्ता जाण्यामागे विशेषतः, अति-रूढीवादी ज्यू विद्यार्थ्यांना सक्तीच्या लष्करी सेवेतून मिळणारी सूट हा कळीचा मुद्दा ठरला.

जून 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हारेदी तरुणांनाही सैन्यात भरती होणे बंधनकारक असल्याचा निकाल दिला

याच मुद्द्यावरून नेतान्याहू यांच्या युतीमधील ‘युनायटेड तोराह ज्युडाईझम पक्ष आणि इतर घटक नाराज झाले. जुलै 2025 मध्ये हा पक्ष आघाडीतून बाहेर पडला.

युद्धकाळात सर्वसामान्य नागरिकांवर लष्कराचा भार पडत असताना एका विशिष्ट वर्गाला सवलत मिळण्याबाबत जनतेमध्ये तीव्र संताप होता.

हाच धागा पकडून आयझेनकॉट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी निवडणुका लढवल्या आणि नेतान्याहूंचे बहुमत हुकले.

आता जर आयझेनकॉट यांनी 42 दिवसांत सरकार स्थापन केले नाही, तर राष्ट्रपती ही संधी नेतान्याहू यांना देऊ शकतात. आणि जर दोन्ही नेते अपयशी ठरले, तर इस्रायलवर पुन्हा निवडणुका लादल्या जाऊ शकतात. 1990 च्या दशकातील राजकीय खेळींचा इतिहास पाहता, अंतिम क्षणी संख्याबळ कसे बदलते यावरच इस्रायलचे आगामी राजकारण अवलंबून असेल. मात्र 1996 पासून मधले काही वर्ष सोडले तर नेतान्याहूंनी इस्रायलवरील सत्तेची मांड कायम ठेवलीय. त्यामुळे यावेळीही काही चमत्कार करून ते सत्ता मिळवणार की सत्तेबाहेर फेकले जाणार याकडे लक्ष लागलंय.