बांगलादेशाच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी बंदी घातलेल्या जमात-ए- इस्लामी पक्षावरील बंदी हटलीय. शेख हसीना यांनी आपल्या राजवटीच्या काळात जमात-ए-इस्लामी पक्षावर बंदी घातली होती. जमात-ए-इस्लामी पक्षाने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजवटीच्या विरोधात देशव्यापी निदर्शने केली होती, त्यामुळे हसीना यांच्या सरकारने या पक्षाला 'अतिरेकी आणि दहशतवादी' संघटना म्हणत बंदी घातली होती. सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण व्यवस्थेवर आंदोलन भडकवल्याबद्दल या पक्षाची विद्यार्थी संघटना आणि इतर संलग्न संघटनांनवर आरोपदेखील लावण्यात आला होता.

संयुक्त राष्ट्राच्या अंदाजानुसार हिंसक आंदोलने आणि निदर्शन होत असताना हसीना यांच्या सरकारने त्यावर कारवाई केली होती. यात ६०० पेक्षा अधिक लोक मारले गेले होते. दरम्यान देशातील नव्या सरकराच्या गृहमंत्रालयाने आज जमात-ए- इस्लामीवरील बंदी हटवली. त्यामुळे हा पक्ष निवडणूक लढवू शकतो. यासाठी निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करावी लागेल.

दरम्यान पक्षनेतृत्वाकडून अद्याप कोणतीच प्रतिक्रिया दिेली नाहीये. जमात-ए-इस्लामीला २०१३ पासून निवडणूक लढण्यास बंदी घातलीय. ज्यावेळी आयोगाने त्यांची नोंदणी रद्द केली होती आणि उच्च न्यायालयाने निर्णय कायम ठेवला होता. पक्षाने धर्मनिरपेक्षतेला विरोध करून राज्यघटनेचे उल्लंघन केल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.

हसीना सरकारची बंदी राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून कोणत्याही विचारधारेवर आधारित नाहीये. हसीनाच्या प्रतिस्पर्धी माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीचे सरचिटणीस मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर यांनीही या बंदीसाठी मागील सरकारला जबाबदार धरले होते, अशी प्रतिक्रिया बांगलादेशचे कायदेशीर व्यवहार सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी दिलीय.