बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला विरोध सुरू असून गेल्या दिवसांपासून आंदोलन होत आहे. आरक्षणाविरोधात करण्यात येणाऱ्या आंदोलनाला हिंसक वळण घेतलं असून देशातील अनेक भागात दंगे सुरू आहेत. सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरोधात आंदोलक रस्त्यावर उतरलेत. या हिंसाचारामुळे शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यालयेही बंद ठेवण्यात आली आहेत. हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय दूतावास सतर्क झाले असून दूतावासाने बांगलादेशामधील भारतीयांसाठी एक ॲडव्हायझरी जारी केलीय.

आपल्या ॲडव्हायझरीमध्ये भारतीय दूतावासाने भारतीय समुदायाच्या लोकांना अनावश्यक प्रवास करू नका, अशा सुचना दिल्यात. बांगलादेशातील सध्याची परिस्थिती पाहता तेथे राहणाऱ्या भारतीय समुदायाच्या लोकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी कोणताही प्रवास टाळावा, असे सल्लागार सुचनेत म्हटलंय. भारतीय दूतावास आपल्या नागरिकांना सेवा देण्यासाठी २४ तास तत्पर आहे. त्यासाठी दूतावासाने हेल्पलाइन क्रमांकही जारी केले आहेत.

काय आहे दंगे होण्याचं कारण?

बांगलादेश मुक्तिसंग्रामात सहभागी झालेल्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी बांगलादेशातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देऊ नये, अशी मागणी केली जातेय. मात्र पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आरक्षण संपवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी झालेल्या हिंसक संघर्षात ६ जणांना जीव गमवावा लागला. अनेक जण जखमीही झालेत. आज गुरुवारी आंदोलकांनी देशव्यापी बंदची घोषणा केली आहे. तेथील सर्व विद्यापीठे अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याची घोषणा करण्यात आलीय.

आरक्षणाच्या विरोधात हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरलेत. ढाका ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, बुधवार सायंकाळी या आंदोलनाला सुरुवात झाली. आरक्षण संपवण्याची मागणी करत आहेत. आरक्षण हटावच्या मागणीसाठी करण्यात येणाऱ्या आंदोलानाने हिंसक वळण घेतलंय. जागोजागी हिंसक आंदोलन झाल्याने पोलिसांनी अश्रूधुरांचा हल्ला केला.

पोलिसांसोबत आंदोलनकर्त्यांची झडप देखील झाली असून यात ६ आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झालाय. तर ४०० हून अधिक जखमी झालेत. दरम्यान पोलिसांनी केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून विद्यार्थ्यांनी आज देशव्यापी बंदचे आवाहन केलं. रुग्णालये आणि आपत्कालीन सेवा वगळता सर्व बंद राहील, आंदोलन प्रमुख आसिफ महमूद यांनी बंदची हाक देतांना म्हटलंय. दरम्यान बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी हिंसाचारात मृत्यू झालेल्यांबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केलंय. तसेच या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी समिती स्थापन केली जाईल, असेही म्हटलंय.