देशात डिजिटल पेमेंटचा वापर कितीही वाढला, तरी आजही भारतात कॅश इज किंग आहे. पण, आता गॅस, इंधन, नोकऱ्यांच्या टंचाईनंतर देशात रोख रक्कमेचा मोठा तुटवडा निर्माण झालाय. कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रीने इंडियन बँक असोसिएशनला थेट पत्र लिहून देशात कॅशचा मोठा तुटवडा असल्याचा धोक्याचा इशारा दिलाय. बँकांकडून वेळेवर आणि पुरेशी रोकड मिळत नसल्यानं देशातील संपूर्ण एटीएम यंत्रणाच कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे.

बँकांकडून एटीएम ऑपरेटरला पुरेशी रोकड मिळेना.

मार्च-एप्रिल महिन्यात हजारो कोटींची मोठी तफावत.

ग्रामीण आणि निम्नशहरी भागात एटीएम सेवा विस्कळीत.

देशातील ५ राज्यांत रोख उपलब्धता निम्म्याहून कमी.

मार्च आणि एप्रिल महिन्यात देशात एकूण ९४ हजार कोटी रुपयांची गरज असताना, प्रत्यक्षात निम्मीच कॅश उपलब्ध झालीये. ऐन पेरणीच्या काळात ग्रामीण भागातील शेतकरी सातबारा आणि खतांसाठी एटीएमचे उंबरठे झिजवतोय, पण तिथे 'नो कॅश'चे बोर्ड पाहायला मिळतायत. मराठवाड्यात तर ५०० रुपयांच्या नोटा एटीएममधून गायब झाल्याचा थेट आरोप आमदार अंबादास दानवे यांनीही केला होता. त्यामुळे हिंगोलीत ग्राऊंड झिरोवर काय स्थिती आहे पाहा,

शहरात खिशात एक रुपयाही न ठेवता G-Pay PAYTMच्या जिवावर बाजार करता येतो, पण अशी परिस्थिती ग्रामीण भागात नाही. आजही अनेक गावागावात खेड्या पाड्यात रोखीनं व्यवहार होतात. त्यामुळे रोख रक्कमेचा हा तुटवडा सर्वसामान्यांचा त्रास वाढवणाराय. आरबीआयने नोटाबंदीत एका रात्रीत बाद झालेल्या २,४०२ कोटी नोटांच्या बदल्यात, बाजारातील रोकड सुलभता कायम ठेवण्यासाठी थेट २,९०४ कोटी नवीन नोटा छापल्या. म्हणजेच बाद झालेल्या नोटांपेक्षा ५०२ कोटी अधिक नोटा वर्षभरात छापण्यात आल्या.मात्र आता १० वर्षांत पुन्हा नोटांची टंचाई भासू लागल्यानं देशात पुन्हा काळा पैसा दडवून ठेवला गेला का असा प्रश्न निर्माण झालाय.