पहलगाम हल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने ऑपरेशन सिंदूरची कारवाई केली होती. या कारवाईत भारताने पीओकेमधील दहशतवादी ठिकाणांना उद्धवस्त केलं. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव निर्माण झाला आहे. तरीही या दोन्ही देशांनी एकमेकांना आपल्या परमाणू स्थळांची माहिती दिली आहे. असं का झालं हे जाणून घेऊ.

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी एका करारानुसार, एकमेकांना आपल्या देशातील परमाणू स्थळांची यादी दिलीय. हा करार दोन्ही पक्ष परमाणू ठिकाणावर हल्ला करण्यापासून रोखलं जातं. नववर्षाच्या सुरुवातीलाच हा हे करण्यात आलंय. हे तीन वर्षांपासून करारानुसार माहिती दिली जातेय.

गेल्या मे महिन्यात पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरपासून दोन्ही देशांमधील संबंध खराब झालेत. याच दरम्यान दोन्ही देशांमध्ये अणुस्थळांच्या यादीची देवाणघेवाण करण्यात आलीय. गुरुवारी परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारत आणि पाकिस्तानने आज नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादमध्ये एकाच वेळी राजनैतिक माध्यमांद्वारे अणू स्थळांची आणि सुविधांच्या यादीची देवाणघेवाण करण्यात आली.

या करारांतर्गत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अणू स्थळांच्या ठिकाणांवर आणि सुविधांवरील हल्ल्यांना प्रतिबंधित करण्यात येतं. या करारावर ३१ डिसेंबर १९८८ रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली आणि पहिल्यांदा २७ जानेवारी १९९१ रोजी अंमलात आला. दोन्ही देशांमधील अणुस्थळांची यादी एकमेकांना देण्याची ही ३५ वी वेळ आहे. ही यादी पहिल्यांदा १ जानेवारी १९९५ रोजी एकमेकांना देण्यात आली होती, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले.

अणू स्थळांसह २००८ मध्ये झालेल्या द्विपक्षीय करारानुसार दोन्ही देशांनी नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादमध्ये एकाच वेळी राजनैतिक माध्यमांद्वारे एकमेकांच्या ताब्यात असलेल्या नागरी कैद्यांच्या आणि मच्छिमारांच्या याद्यांची देवाणघेवाण केली. भारताच्या ताब्यात असलेल्या पाकिस्तानी ३९१ नागरी कैद्यांची आणि ३३ मच्छीमारांची यादी पाकिस्तानला देण्यात आलीय. याचप्रमाणे पाकिस्तानने त्यांच्या ताब्यात असलेल्या भारतीय ५८ नागरी कैद्यांची आणि १९९ मच्छिमारांची यादी भारताला दिली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारत सरकारने पाकिस्तानच्या ताब्यातून नागरी कैदी, मच्छीमार आणि त्यांच्या बोटी आणि बेपत्ता भारतीय संरक्षण कर्मचाऱ्यांची लवकर सुटका आणि मायदेशी परत पाठवण्याची मागणी केलीय. पाकिस्तानकडे भारत सरकारने त्यांच्याकडे असलेल्या १६७ भारतीय मच्छीमार आणि नागरी कैदी ज्यांची शिक्षा पूर्ण केली आहे त्यांची सुटका करण्यात यावी. त्यांना मायदेशी परत पाठवण्याची प्रक्रिया जलदगतीने करावी असे आवाहन केलंय.