दिल्ली : हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या (Karnataka High Court) अंतरिम आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. विद्यार्थी स्वतःहून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान दिले आहे. याचिका प्रलंबित असेपर्यंत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये कोणीही धार्मिक पोशाख घालू नये असा निर्णय कर्नाटक (karnatak) उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. त्यामुळं या निर्णयावर नाराज झालेले विद्यार्थी यांनी हिजाब (hijab) प्रकरणी कर्नाटक (karnataka) उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

आयशत शिफा आणि थारिनी बेगम यांनी या निर्णायाबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश शिखांसारख्या इतर समुदायांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर देखील आघात करेल. ज्यांना पगडी, किरपाण इत्यादीसारखे धार्मिक, पवित्र पोशाख घालण्याचा अधिकार आहे.असेही याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी खालील प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

घटनात्मक न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाचा परिणाम म्हणजे संविधानाच्या कलम 15, 19, 21, 25 अन्वये हमी दिलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे निलंबन होऊ शकते का?

हिजाब हा याचिकाकर्त्यांच्या विश्वासाचा आणि विश्वासाचा अत्यावश्यक आणि अविभाज्य पैलू असताना, माननीय उच्च न्यायालय याचिकाकर्त्यांना शैक्षणिक संस्थेत जाण्यासाठी त्यांचा विश्वास सोडण्याचे निर्देश देऊ शकते का?

Edited By : Siddharth Latkar