चंदीगड: पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने (High Court) काल रात्री निर्देश दिले की तेजिंदर पाल सिंग बग्गा यांच्यावर कोणतेही जबरदस्ती पाऊल उचलले जाऊ नये. यापूर्वी, दिल्ली (Delhi) भाजप नेत्याने आदल्या दिवशी मोहाली न्यायालयाने जारी केलेल्या अटक (Arrested) वॉरंटला स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती अनूप चितकारा यांनी बग्गा यांच्या याचिकेवर रात्री उशिरा त्यांच्या निवासस्थानी तातडीने सुनावणी घेतली.

हे देखील पाहा-

बग्गा यांचे वकील चेतन मित्तल यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सांगितले की, १० मे पर्यंत कोणतेही जबरदस्ती पाऊल उचलले गेले नाही. ते म्हणाले की, न्यायालयाने अटक वॉरंटला स्थगिती दिली आहे. सुमारे ४५ मिनिटे सुनावणी चालल्याचे मित्तल यांनी सांगितले आहे.

न्यायदंडाधिकारी रवेश इंद्रजित सिंग यांच्या न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दाखल झालेल्या एका प्रकरणात बग्गाविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते. पंजाब पोलिसांनी तेजिंदर पाल सिंग बग्गा याच्याविरुद्ध प्रक्षोभक विधाने करणे, शत्रुत्व वाढवणे आणि गुन्हेगारी धमकी देणे यासाठी गुन्हा दाखल केला होता. मोहालीचे रहिवासी आम आदमी पार्टी (आप) नेते सनी अहलुवालिया यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या सगळ्यात राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष इक्बाल सिंग लालपुरा म्हणतात की, भाजप नेते तेजिंदर पाल सिंग बग्गा यांना दिल्लीतून अटक करताना पोलिसांनी त्यांना पगडी बांधू दिली नाही आणि त्यांच्या वडिलांनाही मारहाण केली. या प्रकरणाबाबत त्यांनी पंजाबच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून ७ दिवसांत अहवाल मागवला आहे.

१ एप्रिल रोजी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये बग्गा यांच्या ३० मार्चच्या वक्तव्याचा संदर्भ आहे, जी त्यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाबाहेर भाजप युवा मोर्चाच्या निषेधादरम्यान केली होती. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३-ए, ५०५ आणि ५०६ अंतर्गत बग्गा यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पंजाब पोलिसांनी शुक्रवारी बग्गा यांना त्यांच्या दिल्लीतील राहत्या घरातून अटक केली. मात्र, बग्गाला पंजाबला घेऊन जाणाऱ्या पोलिसांना हरियाणामध्ये रोखण्यात आले, त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी त्यांना दिल्लीत परत आणले.

Edited By- Digambar Jadhav