शिवाजी काळे

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत (Bullock Cart Race) आणि तमिळनाडूमधील जलीकट्टू या खेळाशी संबंधित कायद्याला आव्हान देण्यात आलं आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के.एम.जोसेफ यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. तामिळनाडू सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी हिवाळी सुट्ट्याच्या नंतर जल्लीकट्टू प्रकरणात सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती.

मात्र, न्यायालयाने जानेवारीमध्ये जल्लीकट्टू असल्याने या प्रकरणात तात्काळ सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले. तसेच याप्रकरणी वकिलांना अहवाल लवकर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर या प्रकरणावर आज 23 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

बैलगाडा शर्यतींचे राजकीय आणि न्यायालयीन लढाईचा इतिहास काय?

11 जुलै 2011: बैल प्राण्याचा परफॉर्मिग ॲनीमल म्हणून समावेश. म्हणजेच या प्राण्यांच्या प्रदर्शन आणि कौशल्य दाखवण्याच्या कार्यक्रमावर निर्बंध.

12 फेब्रुवारी 2012: केंद्र सरकारच्या 11 जुलै 2011 च्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली.

20 एप्रिल 2012 राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घालण्यात आल्याचे जाहीर केले.

15 फेब्रुवारी 2013: सर्वोच्च न्यायालयाची अटी व शर्तीला अधिन राहून बैलगाडा शर्यतीला परवानगी दिली.

7 मे 2014: ए नागराजा विरूद्ध भारतीय जीव जंतू कल्याणमंडळ या प्रकरणात बैलगाडी शर्यतीत राज्यात पुर्णपणे बंदी.

11 जुलै 2014: सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 मे 2014 च्या निर्णयानुसार राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घालण्यात येत असल्याचं राज्य सरकारने जाहीर केलं.

7 जानेवारी 2016: केंद्र सरकारच्या पर्यावरण वन मंत्रालयाची अटी व शर्तीला अधिन राहून बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली

12 जानेवारी 2016: सर्वोच्च न्यायालयाने 7 जानेवारी 2016 च्या केंद्र सरकारच्या पर्यावरण वन मंत्रालयाच्या निर्णयाला अंतरीम स्थगिती देऊन बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली…

6 एप्रिल 2017: महाराष्ट्र शासनाने बैलगाडा शर्यत कायदा केला.

10 ऑगस्ट 2017: राष्ट्रपतीकडून दोन्ही सभागृहाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर राज्य सरकारने राज्यात बैलगाडा शर्यत सुरू करण्यात येत असल्याची अधिसूचना जारी केली.

2017: मुंबई उच्च न्यायालयाची सरकारच्या कायद्याला स्थगिती.

नोव्हेंबर 2017: महाराष्ट्र शासनाने बैलगाडा शर्यत कायदा केल्यानंतर व या कायद्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे हा विषय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सोडवण्यासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने नोव्हेंबर 2017 मध्ये बैलांच्या धावण्याच्या क्षमता तपासणीबाबत एक समिती गठित केली व या समितीने बैल धावू शकतो असा अहवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे.

16 डिसेंबर 2021: न्यायमुर्ती खानविलकर न्यायमुर्ती रविकुमार, न्यायाधीश माहेश्र्वरी यांनी अटी व शर्तीसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली.