लखनऊ : एका चिमुकल्यासोबत झालेल्या लैंगिक छळाच्या (Child Sexual Abuse) प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयात न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, लहान मुलांसोबत केलेलं ओरल सेक्स म्हणजे गंभीर लैंगिक अत्याचार नाही. एका प्रकरणात कोर्टाने Court दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला सुनावण्यात आलेली शिक्षा कमी केली आहे.

उच्च न्यायालयाने या प्रकारचा गुन्हा POCSO कायद्याच्या अंतर्गत दंडनीय मानला आहे. परंतु न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, हे कृत्य उत्तेजित लैंगिक अत्याचार किंवा गंभीर लैंगिक अत्याचार नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणात POCSO कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षा होऊ शकत नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील दोषीची १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ७ वर्षांपर्यंत कमी केली आहे. यासोबतच ५००० रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

उच्च न्यायालयाने हा निर्णय एका आरोपीच्या याचिकेवर दिला आहे, ज्यावर एका मुलासोबत 'ओरल सेक्स' केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात झाशीच्या कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवून १० वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. सोनू कुशवाहाने झाशीच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल कुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे

उच्च न्यायालयाने ओरल सेक्सला 'अत्यंत गंभीर गुन्हा' या श्रेणीबाहेर ठेवले आहे, परंतु POCSO कायद्याच्या कलम ४ नुसार तो दंडनीय आहे. न्यायालयाने म्हटले की हे कृत्य उत्तेजित लैंगिक अत्याचार किंवा गंभीर लैंगिक अत्याचार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, POCSO कायद्याच्या कलम ६ आणि १० अंतर्गत शिक्षा लागू केली जाऊ शकत नाही.

विशेष म्हणजे, सोनू कुशवाहाने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, POCSO कायदा, झाशी यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयात फौजदारी अपील दाखल केले होते. अपीलकर्त्याविरुद्ध खटला असा होता की, तो तक्रारदाराच्या घरी आला आणि त्याच्या १० वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन गेला आणि त्याला २० रुपये देताना त्याच्याशी ओरल सेक्स केलं.