लग्न आणि घटस्फोटाचे अनेक केसेस आपण पाहिले असतील. पण कधी लग्नाच्या ४४ वर्षानंतर घटस्फोट घेतल्याची बातमी ऐकली होती का? हरियाणातील कर्नाल जिल्ह्यातील एका वृद्ध जोडप्यानं लग्नाच्या ४४ वर्षानंतर काडीमोड घेतला. १८ वर्षांच्या कायदेशीर कारवाईनंतर दोघांनी आपलं नातं संपवलं. पतीने पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी देण्याचा निर्णय घेतला असून, ३.०७ कोटी रूपये पोटगी म्हणून दिली आहे. पोटगीची रक्कम देण्यासाठी त्यांनी आपली शेतजमीनही विकली.

७० वर्षीय पती आणि ७३ वर्षांची पत्नी हे दोघेही २७ ऑगस्ट १९८० रोजी विवाहबंधनात अडकले होते. त्यांना दोन मुली आणि एक मुलगा आहे. त्यांच्या नात्यात दुरावा आल्यानंतर दोघेही ८ मे २००६ पासून वेगळे राहत होते. मानसिक छळाला कंटाळून, पतीने कर्नालच्या कौटुंबिक न्यायलयात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. जानेवारी २०१३ मध्ये न्यायलयाने घटस्फोटाची याचिका फेटाळली. यानंतर पतीने उच्च न्यायलयात अपील केले.

पोटगीसाठी जमीन विकली

प्रकरण तब्बल ११ वर्षे प्रलंबित होते. ४ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मध्यस्थी केंद्राकडे सुपूर्द केले. मध्यस्थीदरम्यान, पत्नी, मुलं, आणि पतीने ३.०७ कोटी देऊन घटस्फोट घेण्याचे मान्य केले. पतीने जमीन विकून २ कोटी १६ लाख रूपयांचा डिमांड ड्राफ्ट दिला. पीक विकून मिळालेले ५० लाख रूपये रोख दिले. तसेच ४० लाख रूपयांचे सोन्या चांदीचे दागिनेही पत्नीला दिले.

पतीने पत्नीला एकूण ३.०७ कोटी दिले

करारानुसार, पतीने पत्नीला एकूण ३.०७ कोटी रूपये दिले आहेत. ही रक्कम कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून गणली जाईल. पत्नी आणि मुलांचा, पती आणि वारसांवर कोणताही हक्क राहणार नाही. पतीच्या मृत्यूनंतरही पत्नी आणि त्यांच्या मुलांचा त्यांच्या मालमत्तेवर कोणताही अधिकार राहणार नाही. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियच्या नियमांनुसार, पतीच्या मृत्यूनंतर, पत्नी किंवा मुलांना त्यांच्या संपत्तीचा कोणताही वाटा मिळणार नाही.

न्यायमूर्ती सुधीर सिंह आणि जसजित सिंग बेदी यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, २२ नोव्हेंबरच्या करारानुसार दोघांचा घटस्फोट झाला. हे प्रकरण दीर्घकाळ चाललेल्या कौटुंबिक वाद आणि कायदेशीर लढाईचे उत्तम उदाहरण आहे. नातेसंबंध तुटल्यावर कुटुंब कशी तुटतात आणि कायदेशीर प्रक्रियेला किती वेळ लागू शकतो, या गोष्टी दर्शवते. या प्रकरणात मध्यस्थी केंद्राची महत्त्वाची भूमिका होती. ज्यामुळे हे प्रकरणा लवकर सुटले.