नवी दिल्ली : गुजरात (Gujarat) दंगलीप्रकरणी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना गोवण्याचा कट रचल्याचा आरोप असलेल्या तिस्ता सेटलवाड यांच्या जामीन अर्जाला राज्य सरकारने विरोध केला आहे. गुजरात सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तीस्ता यांच्याविरोधातील एफआयआर केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आधारित नसून त्यांच्याविरोधात सबळ पुरावे असल्याचे म्हटले आहे. 'तीस्ता यांनी उर्वरित आरोपींसोबत एका राजकीय पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्याच्या सांगण्यावरून कट रचला. तीस्ता त्या राजकारण्याला अनेक वेळा भेटल्या आहेत आणि त्या बदल्यात त्यांना भरपूर पैसे मिळाला असल्याच या प्रतिज्ञा पत्रात म्हटले आहे.

हे पैसे दंगलग्रस्तांच्या मदतकार्यासाठी नव्हते, हे साक्षीदारांच्या जबाबावरून स्पष्ट होत असल्याचे गुजरात (Gujarat) सरकारचे म्हणणे आहे. 'साक्षीदारांनी सांगितले की गुजरात दंगलीच्या एका आठवड्यात तीस्ता या अहमदाबादला पोहोचल्या आणि तिथल्या इतर आरोपी आणि राजकीय नेत्यांची भेट घेतली. न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवलेल्या दोन साक्षीदारांच्या जबाबावरून हे स्पष्ट होते की, दिल्लीतही अशीच एक बैठक झाली होती, ज्यामध्ये तीस्ता आणि इतर आरोपी सहभागी झाले होते. निरपराध लोकांना अडकवण्यासाठी खोटे पुरावे तयार करणे हा या बैठकीचा उद्देश होता, असंही राज्य सरकारने प्रतिज्ञा पत्रात म्हटले आहे.

'कटाचा एक भाग म्हणून, दंगलग्रस्तांनी ज्यांचे नावही घेतले नाही अशा लोकांवर तिस्ता यांनी आरोपही लावले. त्यांच्याविरुद्ध खोटे पुरावे तयार करण्यात आले. त्यांना एसआयटीसमोर प्री-टाइप केलेले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगण्यात आल्याचेही साक्षीदारांचे म्हणणे आहे, गुजरात सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात म्हटले आहे.

तीस्ता सेटलवाड यांचा जामीन अर्ज गुजरात (Gujarat) उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे गुजरात सरकारने सांगितले. त्यासोबतचे प्रलंबित अर्ज पाहता हायकोर्टाने त्यांच्या जामीन अर्जावर पुढील सुनावणीची तारीख दिली आहे. तीस्ता यांच्यापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात असलेल्या इतर लोकांचेही जामीन अर्ज उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयात जामीन अर्जावर सुनावणीला उशीर झाल्याचे कारण देत तीस्ता यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात येण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही तीस्ता यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करू नये, असंही गुजरात सरकारने म्हटले आहे.