बायकोच्या विवाहबाह्य संबंधांमुळं नवऱ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी तिला दोषी धरता येऊ शकत नाही, अशी महत्वाची टिप्पणी गुजरात हायकोर्टानं केली. या प्रकरणी कोर्टानं संबंधित महिलेसह तिच्या प्रियकराविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला. न्यायमूर्ती दीयेश ए जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

बायकोच्या (Wife) विवाह्यबाह्य संबंधाला कंटाळून माझ्या मुलाने आत्महत्या केली, असा आरोप गुजरात येथील एका महिलेने केला. तिने पोलिसांत धाव घेत तक्रारही दाखल केली. पोलिसांनी तक्रारीची दखल घेत मृत तरुणाच्या पत्नीसह तिच्या प्रियकरावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला. याविरोधात आरोपींनी कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली.

यावर गुजरात हायकोर्टाने (Gujarat High Court) न्यायमूर्ती दीयेश ए जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कोर्टाने प्रथमत: दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतला. यानंतर सुनावणीचा निकाल देताना न्यायाधीश म्हणाले, "एफआयआरमधील मजकूर खरा मानला जात असला तरी, फक्त विवाहबाह्य संबंधांमुळे नवऱ्याने आत्महत्या केली तर बायकोला दोषी ठरवता येत नाही".

"नवऱ्याने (Husband) आत्महत्या करावी या हेतूने पत्नीने विवाहबाह्य संबंध ठेवले असं म्हणता येणार नाही. विवाहबाह्य संबंध हे घटस्फोटाचे कारण ठरू शकते. पण ते कुणाला आत्महत्या करण्यास जबाबदार धरता येणार नाही", असंही न्यायमूर्तींनी म्हटलं. दरम्यान, खंडपीठाने यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा देखील दाखला दिला.

विवाहबाह्य संबंध ठेवल्यास कुणालाही आयपीसी कलम 306 अंतर्गत दोषी ठरवता येत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाचेच मत आहे, असंही न्यायमूर्ती जोशी यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितला. जर एखाद्या व्यक्तीला कुणी आत्महत्येस प्रवृत्त करतो त्याला 10 वर्षांची शिक्षा आणि दंड देखील भरण्याची तरतूद आहे. पण या प्रकरणात तसे दिसत नसल्याचं न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलं.

खंडपीठाने निकाल देताना असंही म्हटलं की, "मृत तरुणाच्या आईने केलेले आरोप जरी पोलिसांनी एफआरआरमध्ये नमूद केले, तरी ते आरोपीने हा गुन्हा केला असं सिद्ध करत नाहीत. त्यासाठी तसा पुरावाही हवा असतो. महिलेच्या नवऱ्याने आत्महत्या केली म्हणून तिच्यावर आणि तिच्या प्रियकराविरोधात फौजदारी खटला चालवणे हा कोर्टाचा वेळ वाया घालवण्यासारखे आहे". पोलिसांनी तातडीने एफआयआर रद्द करावा, असे आदेशही कोर्टाने दिले.