नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयात एक अजब याचिका दाखल करण्यात आली होती. पश्चिम बंगालच्या हावडा येथील झोपडपट्टीतील रहिवासी, ६८ वर्षीय सुलताना बेगम (Sultana Begum) यांनी त्या मुघल सम्राटचा पणतू मिर्झा मोहम्मद बेदार बख्तची विधवा आहे, जी “रंगूनमधून यशस्वीरित्या पळून गेली होती” असा दावा करत, लाल किल्ल्याचा (Red Fort) ताबा मला द्या अशी विनंती त्यांनी भारत सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) याचिकेद्वारे केली आहे. कोर्टानं यावर निकाल देत न्यायालयाच्या वेळेचा घोर अपव्यय केल्यानं नाराजी व्यक्त केली आहे. ("Give me Lala Fort, I am the heir of Mughals" - Sultana Begum's demand rejected by court)

हे देखील पहा -

न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने ही याचिका (Petition) फेटाळून लावली आणि ते गुणवत्तेत जात नसल्याचे स्पष्ट करताना अवास्तव विलंब झाला आहे असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. महिला अशिक्षित आणि गरीब असल्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. याचिकाकर्त्या सुलताना बेगम यांनी सांगितले की, ती दिल्लीचा राजा मुघल बादशाह बहादूरशाह जफर द्वितीय यांची योग्य आणि कायदेशीर वारस आहे. "1857 मध्ये, शेवटचा मुघल सम्राट बहादूर शाह जफरला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने (British East India Company) पदच्युत केले आणि त्यांची सर्व मालमत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतली. 1960 मध्ये, भारत सरकारने दिवंगत बेदर बख्त यांच्या दाव्याची पुष्टी केली. बहादूरशाह जफर दुसरे यांचे वंशज आणि वारस म्हणून 1960 मध्ये, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याचिकाकर्त्याचे पती बेदार बख्त यांना पेन्शन देण्यास सुरुवात केली. 15 ऑगस्ट 1980 रोजी, भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने पेन्शन देण्यास सुरुवात केली. असा दावा या महिलेने केला आहे.

याचिकाकर्त्या महिलेने आरोप केला की, माझी वडिलोपार्जित मालमत्ता असलेल्या लाल किल्ल्यावर भारत सरकारचा (Government of India) बेकायदेशीर ताबा आहे आणि सरकार अशा मालमत्तेची कोणतीही भरपाई किंवा ताबा द्यायला तयार नाही, जे माझ्या मूलभूत अधिकाराचे थेट उल्लंघन आहे. 22 मे 1980 रोजी मिर्झा मुहम्मद बेदर बख्त यांचे निधन झाले आणि 1 ऑगस्ट 1980 रोजी सुलताना बेगम यांना केंद्रीय गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी पेन्शन मंजूर केली. महिलेने भारत सरकारकडून लाल किल्ल्याच्या बेकायदेशीर ताब्यासाठी 1857 पासून आजपर्यंतच्या नुकसान भरपाई देण्याची मागणी याचिकेत केली, जी कोर्टानं फेटाळून लावली आहे. "वेळेचा घोर अपव्यय" असे संबोधून, न्यायालयाकडे जाण्यास 170 वर्षांचा विलंब का लागला असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

Edited By - Akshay Baisane