मु्ख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणी वाढत चालल्यात. देशभरातील विरोधानंंतर आता भाजपच्याच माजी केंद्रीय मंत्र्यानं गंभीर आरोप केलाय. तर दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यानं आयोगाच्या प्रणालीवर आक्षेप घेतलाय. त्यामुळे विरोधकांच्या लढ्याला कसं बळ मिळालंय? पाहूयात यावरचा हा खास रिपोर्ट.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत. विरोधकांनी त्यांच्याविरोेधात आंदोलनं, मोर्चे आणि विविध माध्यमातून त्यांना घेरलेलं असताना आता हा वाद थेट सुप्रीम कोर्टात जाऊन पोहचलाय. सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयगोविरोधातील याचिकेवर लवकरच सुनावणी होणार आहे. हे कमी होतं की काय आता भाजपचे माजी मंत्रीही त्यांच्या SIRच्या प्रक्रियेविरोधात उघडपणे मैदानात उतरले आहेत. माजी केंद्रीय गृहसचिव आणि भाजपचे माजी मंत्री आर के सिंह यांनी थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीविरोधात खुलं पत्र लिहिलंय. SIR प्रक्रियेला थेट बेकायदा असल्याचं सिंह यांनी म्हटलंय.

एव्हंढच नव्हे तर देशभर SIR लागू करण्याचा निर्णय कोणत्या अधिकारांद्वारे घेतला, असा सवाल आर के सिंह यांनी विचारलाय.

कोणतीही चौकशी, कारणे दाखवा नोटीस न देता, 2003 नंतरच्या सर्व मतदारांची नावे काढून टाकली

18 वर्षांच्या तरुणांना 2003 ची मतदार यादी कुठून मिळणार?

कुमारांविरोधात महाभियोगाऐवजी फौजदारी खटला चालवण्याची मागणीही त्यांनी केलीये. तर दुसरीकडे महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी 24 सप्टेंबरला आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात अनेक आक्षेप नोंदवले आहेत. चोकलिंगम यांनी आयोगाच्या ECInet प्रणालीवर आक्षेप घेत 4 मोठ्या बदलांची मागणी केलीये.

मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून 4 बदलांची मागणी

मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून 4 बदलांची मागणी - HEADER

1) योग्य कागदपत्रं देणाऱ्या वृद्ध आणि दिव्यांग मतदारांसाठी एक्झम्पटेड फ्रॉम हिअरिंगचा पर्याय देणे

2) 13 कागदपत्रांशिवाय अन्य कागदपत्रांचा पर्याय समाविष्ट करणे

3) मतदार नोंदणीचा आणि वगळण्याबाबत फॉ़र्म 6 चा अधिकार EROला परत द्यावा

4) नोटीस, सुनावणी आणि निकाली काढण्याची संपूर्ण प्रक्रिया लिखित स्वरुपात केली जावी.

विशेष म्हणजे, कायद्यानं ERO कडे मतदार नोंदणीचा अधिकार आहे. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांच्या देखरेखीखाली तयार केलेल्या ECInet प्रणालीमुळे ERO च्या अधिकारांवर गदा आल्याचं बोललं जातंय. तर मतदार नोंदणीच्या फॉर्म 6 मधील बदलामुळे देशाच्या राजकारणात मोठं वादंग उठलं. मात्र, तीव्र विरोधानंतर बॅकफूटवर गेलेल्या आयोगानं अखेर फॉर्म 6 मधील वादग्रस्त स्वयंघोषणापत्र हटवलं.

एकीकडे, काँग्रेसप्रणित इंडिया आघाडीनं ज्ञानेश कुमारांविरोधात मोर्चेबांधणी सुरू केलीये. तर दुसरीकडे, कुमारांच्या एकतर्फी कारभाराविरोधातील याचिकेची सुप्रीम कोर्टानंही दखल घेतलीय. त्यामुळे ज्ञानेश कुमारांची आता चोहोबाजूंनी अडचण झालीय. आता निवडणूक आयोगाविरोधातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देतं? याकडे देशाचं लक्ष लागलंय.