नवी दिल्ली : गेल्या दीड वर्षांपासून देशभरात कोरोनाने (Corona Virus) भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशभरात मृत्यूचे (Death) तांडव सुरू आहे. कोरोनाने अनेक जणांनी आपले प्राण गमावले आहेत. अशा परिस्थितीत, कोरोनाने मृत्यू झालेल्या लोकांच्या मृत्यूचे प्रमाण पत्र (Death Certificate) देण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. (Facilitate the process of issuing death certificate to Corona: Supreme Court)

दरम्यान, कोरोनाने ज्या लोकांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यांच्या मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट केलेली प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. तसेच ज्यांचे मृत्यूचे प्रमाणपत्र पूर्वी जारी केले गेले आहे, परंतु मृत्यूचे कारण कोरोना म्हणून नोंदलेले नाही, त्यांच्यात सुधारण्याची एक प्रणाली असावी, जेणेकरून त्यांच्या नातेवाईकांना घोषित योजनांचा लाभ घेता येईल, या उद्देशाने कोरोना मृत्यूचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मागील वेळी झालेल्या सुनावणीत काय झाले ?

21 जून रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, कोरोनाने मृत्यू झालेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून (NDMA) चार लाख रुपयांची नुकसान भरपाई न देण्याबाबत काही निर्णय झाला होता का, असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला होता. या चार लाखांच्या नुकसान भरपाईच्या मागणी संदर्भात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्याचबरोबर याचिकेमध्ये कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास मृत्यूप्रमाणपत्रात कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे नोंद करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. याबाबत न्यायालयाने मृत्यूप्रमाण पत्राबाबत एक धोरण तयार करण्याचे सांगितले होते.

केंद्र सरकारने कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण दिले. 21 जून रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांनी केंद्र सरकारचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले. कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया प्रथमदर्शनी सर्वात क्लिष्ट आहे. ही प्रक्रिया सोपी असावी. इतकेच नव्हे, ज्यांचे मृत्यूचे प्रमाणपत्र दिले गेले आहे, परंतु मृत्यूचे कारण कोरोना म्हणून नोंदवले गेले नाही, तेथे सुधारण्याची प्रणाली देखील असावी, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

Edited By- Anuradha