अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीला काही दिवसचं शिल्लक राहिले आहेत. उपाध्यक्ष कमला हॅरिस आणि माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दावे प्रतिदावे करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. निवडणूक चर्चा वादळी होताना दिसत आहेत. त्यातच अचानक गांजाचा मुद्दा समोर आला आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही उमेदवार अमेरिकेत गांजा कायदेशीर करण्याची मागणी करत आहेत. मागणी करत आहेत. चला बघूया की असे का आहे?

पाच नोव्हेंबरला अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपादासाठी मतदान होणार आहे. जो उमदेवार निवडून येईल आणि अध्यक्षीय पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर व्यवस्थेत काही बदल करेलच. पण या बदलांमध्ये एक मुद्दा गांजाचाही असू शकतो, ज्याला अमेरिकेत कायदेशीर मान्यता दिली जाईल. तसं पाहिलं तर गेल्या शंभर वर्षांपासून अमेरिकेत गांजाच्या वापरावर केंद्रीय स्तरावर बंदी आहे. केवळ वैद्यकीय वापरासाठी याची परवानगी आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर बंदी असूनही २४ राज्यांमध्ये गांजाला परवानगी

राष्ट्रीय पातळीवर गांजाला बंदी असताना आश्चर्यकारक बाब म्हणजे २४ अमेरिकन राज्ये आणि कोलंबिया डिस्ट्रिक्टने गांजाचा वापर कायदेशीर केला आहे. या राज्यांमध्ये गांजाची विक्री दारूच्या विक्रीप्रमाणे नियमन केली जाते आणि त्यावर कर देखील लावला जातो. "मर्जुआना पॉलिसी प्रोजेक्ट" या संघटनेच्या मदतीने हे केले गेले आहे, जी भांग (गांजा) कायदेशीर करण्यासाठी पाठिंबा देते. विशेष म्हणजे, ज्या राज्यांनी गांजाची विक्री कायदेशीर केली आहे, त्या राज्यांमध्ये अमेरिकेची ५३ टक्के लोकसंख्या राहते.याशिवाय अमेरिकेच्या सात राज्यांनी थोड्या प्रमाणात गांजा आढळल्याप्रकरणी तुरुंगाची शिक्षा रद्द केली आहे. एकूणच, ३८ अमेरिकन राज्ये आणि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबियामध्ये असा कायदा आहे जो वैद्यकीय उपचारांसाठी गांजाच्या वापरास मान्यता देतो.

तरुणांना हवा आहे गांजा

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकेतील जवळपास ७० टक्के तरुणांच्या मते गांजा कायदेशीर केला पाहिजे. १९६९ मध्ये गांजासंबंधी धोरण तयार करताना केलेल्या मतदानाच्या तुलनेत गेल्या वर्षी सर्वाधिक तरुणांनी गांजा कायदेशीर करण्यासाठी मतदान केले आहे, गेल्या वर्षी गॅलपने केलेल्या सर्वेक्षणात ही आकडेवारी समोर आली आहे. कदाचित यामुळेच यावेळी निवडणुकीत दोन्ही उमेदवार गांजा कायदेशीर करण्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत.

कमला हॅरिस यांच्या भूमिकेत विसंगती

अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्या भूमिकेत नेहमी विसंगती आढळू येते. वेगवेगळी दिसते. २०१९ मध्ये कमला हॅरिस यांनी गांजासंबंधी गुन्हेगारीवर सिनेटमध्ये एक विधेयक सादर केले होते, मात्र त्या त्यावेळी त्या गांजाच्या समर्थनार्थ नव्हत्या. "वॉशिंग्टन पोस्ट"च्या मते, जेव्हा त्या सॅन फ्रान्सिस्कोच्या डिस्ट्रिक्ट अॅटर्नी होत्या, तेव्हा त्यांच्याच कार्यालयातून २००० हून अधिक लोकांना गांजाशी संबंधित गुन्हेगारीवरून शिक्षा झाली होती. २०१० मध्ये जेव्हा त्या कॅलिफोर्नियाच्या अॅटर्नी जनरल होण्यासाठी लढत होत्या, तेव्हा त्यांनी गांजाच्या वापराला विरोध केला होता. आता जेव्हा त्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत असताना पुन्हा भूमिका बदललेली दिसते. त्यांच्या मते गांजाचं सेवन केल्यामुळे कोणीलाही तुरुंगावासाची शिक्षा करण्याची आवश्यकता नाही.

ट्रम यांनी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या तस्कराला केलं होतं माफ

माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर त्यांची भूमिका वेगवेगळी आणि अनिश्चित राहिली आहे. अध्यक्षपदावर असताना त्यांनी एका जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ड्रग डीलरला माफ केलं होतं. परंतु २०२३ मध्ये त्यांनी सर्व ड्रग डीलर्सना मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली पाहिजे, असं विधान केलं होतं. नुकतेच, फ्लोरिडाच्या मतपत्रिका उपक्रमात त्यांनी गांजा कायदेशीर करण्यासाठी मत देणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे पाच नोव्हेंबरला मतदानानंतर निवडलेला अध्यक्ष गांजावर काय निर्णय घेईल, हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.