दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी मुंख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. पुढच्या दोन दिवसात ते राजीनामा देऊ शकतात. तुरुंगातून बाहेर आल्यांनंतर मोठ्या सभेला संबोधित करताना त्यांनी ही घोषणा केली आहे. केजरीवाल यांची ही घोषणा, दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जातं आहे. मात्र या निर्णयामुळे केजरीवाल यांनी राजकारणात मास्टरस्ट्रोक मारला आहे, की मोठा धोका पत्करला आहे? जाणून घेऊया..

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका करताना केजरीवाल म्हणाले, केंद्र सरकार केवळ विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांवर खोटे खटले दाखल करत आहे. जर त्यांना अटक करण्यात आली, तर मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी राजीनामा देऊ नये, तर जेलमधूनच सरकार चालवावं, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी पुढील दोन दिवसांत दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या ६० आमदारांची बैठक होणार आहे. त्यानंतर ते मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार आहेत. तसंच दिल्लीच्या निवडणुका फ्रेब्रुवारीमध्ये होणार आहेत मात्र नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांसोबत दिल्लीच्या निवडणुका घेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. निवडणुका होईपर्यंत आपचा दुसरा कोणतातरी नेता मुख्यमंत्री असेल. तोपर्यंत मी जनतेत जाऊन लोकांचा पाठिंबा मिळवेन असं त्यांनी म्हटलं आहे.

दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनीही जामीन मिळाला आहे. त्यामुळे आप आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या भूमिकेवरून जनसंपर्क वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रचार मोहिमांची योजना आखल्याचे संकेत मिळत आहेत. यात मनीष सिसोदिया महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

मुदतपूर्व निवडणुकीची मागणी किती फायद्याची?

केजरीवाल यांच्या या धक्कादायक घोषणेमुळे आम आदमी पक्षाला निवडणुकीत मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसात देशात जी नकारात्मक प्रतिमा निर्माण झाली आहे, ती पुसण्याचा केजरीवाल यांचा प्रयत्न असेल. सत्तेची लालसा नाही, त्यामुळेच आपण राजीनामा देत असल्याचं त्यांना जनतेला सांगायचं आहे. भाजपने मात्र केजरीवाल राजीनाम्याचं नाटक करत असल्याची टीका केली असून कितीही नाटकं केली तरी दिल्लीची निवडणूक भाजपचं जिंकेल असं म्हटलं आहे.

"48 तासांनी का? त्यांनी आजच राजीनामा द्यावा. ते सचिवालयात जाऊ शकत नाहीत, कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करू शकत नाहीत? मग याचा अर्थ काय?", असा सवाल भाजपने केला आहे. शिवाय भाजप निवडणुकीसाठी कधीही तयार आहोत, आम्ही 25 वर्षांनंतर दिल्लीच्या सत्तेत परतू, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

बिहार, झारखंडची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता?

केजरीवाल यांच्या या निर्णयामागे दिसराही अर्थ निघू शकतो. मनीष सिसोदियाही यांनी, जनतेने निवडून दिलं तरचं ते पद स्वीकारतील असं जाहीर केलं आहे. म्हणजेच याचा अर्थ आपचे दोन प्रमुख नेते मुख्यमंत्री पदाच्या स्पर्धेत असणार नाहीत. निवडणुका होईपर्यंत इतर प्रमुख चेहऱ्यांमधून कोणाला तरी मुख्यमंत्री पदासाठी निवडावे लागेल. मात्र काही महिन्यांसाठी मुख्यमंत्री निवडल्याने सत्ता संघर्ष होऊ शकतो आणि मोठ्या प्रमाणात नेते पक्ष सोडण्याच्या शक्यता निर्माण होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये नितीश कुमार यांनी जीतन राम मांझी यांना मुख्यमंत्री पद दिले होते, पण नंतर मोठ्या राजकीय उलथापालथी झाल्या. झारखंडमध्येही हेमंत सोरेन यांनी चंपाई सोरेन यांना मुख्यमंत्री बनवलं होतं.पण नंतर हेमंत सोरेन यांच्या परत येण्यासह झारखंड मुक्ती मोर्चामध्ये तणाव निर्माण झाला आणि चंपाई सोरेन यांनी बंडखोरी करत भाजपमध्ये प्रवेश केला.

मुदपूर्व निवडणुका कोणाच्या पथ्यावर पडतील?

शिवाय मुदतपूर्व निवडणुका दुधारी शस्त्रासारख्या आहेत. मागील काही महिन्यांपासून आम आदमी पक्षाला कायदेशीर अडचणीचा सामना करावा लागला. पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांना तुरुंगात जावं लागलं. दरम्यान दिल्लीत पाणी साचण्या सारख्या नागरी समस्यांवरून दिल्ली सरकारवर विरोधकांकडून सतत घेरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अशा काळात नोव्हेंबरमध्ये निवडणुकांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आम आदमी पक्षाकडे निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी फार कमी वेळ शिल्लक आहे. त्यामुळे आपसाठीच हे धोकादायक ठरू शकतं, असं राजकीय तज्ज्ञांच मत आहे.