Election Commission of India : राहुल गांधींच्या व्होट चोरीच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पत्रकार परिषद घेतली.. या पत्रकार परिषदेतून आरोपांची उत्तरं देण्याऐवजी निवडणूक आयुक्तांनी विरोधी पक्षांनाच टार्गेट केलं.. त्यावरुन राहुल गांधींनी थेट मोदी, शाहांसह निवडणूक आयुक्तांना आव्हान दिलंय.. त्यावरुन विरोधकांनी आक्रमक होत थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग आणण्याचे संकेत दिलेत...

आयोगाच्या पत्रकार परिषदेनंतर इंडिया आघाडी पुन्हा एकदा मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात एकवटलीय.. एवढंच नाही तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग आणण्याची रणनीती ठरवण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गेंच्या नेतृत्वात इंडिया आघाडीची बैठक झालीय... मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग आणण्यासाठीची प्रक्रिया काय आहे? पाहूयात...

महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडण्यासाठी लोकसभेत 100 तर राज्यसभेत 50 खासदारांचा पाठींबा आवश्यक असतो..हा प्रस्ताव पीठासीन अधिकाऱ्यांनी स्वीकारल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि कायदा तज्ज्ञांची 3 सदस्यीय समिती आरोपांची चौकशी करुन अहवाल सादर करते.. प्रस्ताव मंजूरीसाठी लोकसभेत 362 तर राज्यसभेत 164 खासदारांचा पाठींबा असावा लागतो.. दोन्ही सभागृहात महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवलं जातं..

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आपली पत आणि आयोगावरचा लोकांचा विश्वास कायम राखण्यासाठी राजकीय भूमिका न घेता अराजकीय राहणं गरजेचं आहे.मात्र यावेळी व्होट चोरीचा मुद्दा चांगलाच तापलाय आणि निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण झालाय. त्यामुळे विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आणला तर आयोगासाठी तो देशाच्या इतिहासातला काळा अध्याय असेल..