पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने पाच राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत कडक निर्देश जारी केलेत. ज्या अधिकाऱ्यांची गेल्या चार वर्षांपैकी तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ एकाच जिल्ह्यात नियुक्ती राहिली आहे, त्यांची इतरत्र बदली केली जाणार आहे.

हा नियम सध्या आपल्या गृहजिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांनाही लागू असेल. आयोगाने संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांना सूचना दिल्या असून, ३० नोव्हेंबरपर्यंत अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले.

जे अधिकारी आपल्या मूळ जिल्ह्यात (होम डिस्ट्रिक्ट) कार्यरत आहेत, अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जाणार आहेत. हे निर्देश जिल्हास्तरीय प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकाऱ्यांसह परिवहन, मद्यनिषेध आणि उत्पादन शुल्क विभागांतील अधिकाऱ्यांना लागू होतील. हा आदेश निवडणुकांच्या तयारीचा एक भाग आहे. निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडाव्यात, हे आयोगाचे उद्दिष्ट आहे.

यासाठी गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या मुख्य सचिवांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही काही नवीन गोष्ट नसून, एक नियमित प्रक्रिया आहे. याआधी आयोगाने आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालसाठी अशाच प्रकारच्या सूचना दिल्या होत्या. हा नियम त्याच अधिकाऱ्यांना लागू होतो, जे अधिकारी निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित असतात, या बदल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी असा उद्देश असतो.

यात जिल्हा स्तरावरील प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. परिवहन, मद्यनिषेध आणि उत्पादन शुल्क विभागांतील अधिकाऱ्यांनाही बदलले जाईल. दोन श्रेणींमधील अधिकाऱ्यांना हटवले जातील. पहिली ज्या अधिकाऱ्यांची गेल्या चार वर्षांपैकी तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ एकाच जिल्ह्यात नियुक्ती राहिलीय.