भारतीय निवडणूक आयोग ५ राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. निवडणूक आयोगे फॉर्म १७ सी अनिवार्य करणार आहे. हा फॉर्म मतदान आणि मतमोजणीनंतर मतदान केंद्रांमध्ये राजकीय पक्षांच्या एजंटांना दिला जातो परंतू अनेक एजंटांना तो आवश्यक वाटत नव्हता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने फॉर्म १७ सी अनिवार्य असेल असे संकेत दिले आहेत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमधील मतमोजणीबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग हा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

प्रत्येक पक्षांना मतदान आणि मतमोजणीनंतर फॉर्म १७ सी भरून परत करणे बंधनकारक असणार आहे. त्यांना मतदान केंद्र किंवा मतमोजणी केंद्र सोडून जाता येणार नाही. राजकीय पक्षांच्या एजंटांना हा फॉर्म देण्याची आणि तो भरून परत घेण्याची प्रक्रिया व्हिडिओ रेकॉर्ड देखील केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्र आणि हरियाणासह अनेक राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. प्रत्यक्ष टाकलेल्या मतांची संख्या आणि मोजलेल्या मतांची संख्या यातील तफावतीवरून झालेल्या विरोधानंतर, निवडणूक आयोगाने फॉर्म १७ सी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आतापर्यंत राजकीय पक्षांचे एजंट १७ सी फॉर्मकडे दुर्लक्ष करत होते आणि पीठासीन अधिकारीसुद्धा तो स्वीकारत नव्हते. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान एजंटांना हा फॉर्म दोन वेळा देणे अनिवार्य आहे. हे अनिवार्य करून निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांमध्ये एक जनजागृती मोहीम सुरू करणार आहे. ज्याद्वारे त्यांच्या एजंटांना कळवले जाईल की हा फॉर्म मिळाल्यानंतरच त्यांनी मतदान केंद्रातून बाहेर पडावे. जर कोणताही एजंट हा फॉर्म स्वीकारण्यास आणि भरण्यास अयशस्वी ठरला तर निवडणूक आयोग त्यांच्यावर कठोर कारवाई करेल अशी माहिती समोर आली आहे.

फॉर्म १७ सीमध्ये मतदान केंद्रावर टाकलेल्या मतांचा तपशील असतो. हा फॉर्म पक्षाच्या प्रतिनिधींनी भरून सादर करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये मतदान केंद्रावरील मतदारांची संख्या, मतदान केलेल्या लोकांची संख्या, निवडणुकीपूर्वी घेण्यात आलेल्या मॉक पोलची संख्या, ईव्हीएम ओळख क्रमांक आणि नोंदवलेल्या मतांची संख्या यांचा तपशील असतो. राजकीय पक्ष मतमोजणीदरम्यान या माहितीची पडताळणी करतात. मतमोजणी झाल्यानंतर हा फॉर्म राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींना दोन भागांमध्ये दिला जातो. पीठासीन अधिकाऱ्याने मतदान केंद्र सोडण्यापूर्वी फॉर्म १७ सीमधील मतदानाची माहिती नोंदींमध्ये अपलोड करणे आवश्यक असते. त्यामुळे प्रतिनिधींसाठी फॉर्म १७ सी अनिवार्य करण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे.