नवी दिल्ली: दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या उत्पादन शुल्क धोरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर ईडीने आता त्यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मनीष सिसोदिया यांच्यासह ईडीने या प्रकरणात इतर अनेकांनाही आरोपी केले आहे. सीबीआयने (CBI) ने दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ मधील अनियमिततेसाठी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि इतर १५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे आणि त्यात मुख्य आरोपींच्या यादीत उपमुख्यमंत्री यांचे नाव पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानावर छापा टाकल्यानंतर सीबीआयने आरोपींच्या यादीत त्याचे नाव टाकले आहे. एफआयआरमध्ये एकूण १६ जणांसह एका कंपनीलाही आरोपी करण्यात आले आहे. सीबीआयने शुक्रवारी ३१ ठिकाणी छापे टाकले होते.

सीबीआयने (CBI) दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर सरकारी नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. यासोबतच एलजीच्या परवानगीशिवाय मद्य उत्पादकांना लाभ देणे, दारू विक्रेत्यांचे ईएमडी परत करणे आणि एल1, एल7 परवाने देणे या प्रक्रियेत घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. यासोबतच केन बीअर पॉलिसीमध्ये गडबड झाल्याचा आरोप होत आहे.