नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडी सध्याच्या घडीला प्रचंड चर्चेत आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यापासून ते पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारमधील मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्यापासून अनेक विरोधी पक्षांचे नेते ईडीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. अलीकडेच, देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि नेते राहुल गांधी यांची मनी लाँडरिंग प्रकरणात चौकशी केली होती. त्यावेळी केंद्रातील भाजप सरकारवर अनेक आरोप करण्यात आले.

ईडीचा (ED) वापर आपल्या फायद्यासाठी केला जातोय, असं बोललं गेलं. यावरून देशभरात आंदोलनही झाले होते. ईडीसारख्या यंत्रणांचा देशातील सत्ताधारी गैरवापर करत असल्याचा आरोप होत असतानाच, एक अहवाल समोर आला आहे. २०१४ नंतर राजकीय पक्षांच्या (Political Party) नेत्यांविरोधात ईडीकडून दाखल गुन्ह्यांमध्ये चार पटीने वाढ झाल्याचा दावा या अहवालात केला गेला आहे. तसेच विरोधी पक्षांचे ९५ टक्के नेते हे ईडीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत, असाही दावा त्यात आहे.

९५ टक्के नेते विरोधी पक्षांचे

रिपोर्टनुसार, २०१४ नंतर ज्या नेत्यांवर ईडीने गुन्हे दाखल करून चौकशी केलेली आहे, त्यात ९५ टक्के नेते हे विरोधी पक्षांचे आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, २०१४ नंतर ज्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर ईडीने गुन्हे दाखल केले आहेत, त्यात काँग्रेसचे २४, तृणमूल काँग्रेसचे ९, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ११, शिवसेनेचे ८, डीएमकेचे ६, बीजू जनता दलाचे ६, आरजेडीचे ५, बसपचे ५, समाजवादी पक्षाचे ५, टीडीपीचे ५, आम आदमी पक्षाचे ३, आयएनएलडीचे ३, वायएसआरपीचे ३, सीपीएमचे २, नॅशनल कॉन्फ्रेंसचे २, पीडीपीचे २, आयएनडीचे २, एआयएडीएमकेचा एक, मनसेचा एक आणि सुभासपाचा एक आणि टीआरएसच्या एका नेत्याचा समावेश आहे.

१४७ नेत्यांची ईडी चौकशी

रिपोर्टनुसार, गेल्या १८ वर्षांत १४७ नेत्यांची ईडीकडून चौकशी करण्यात आली आहे. त्यातील काही नेत्यांना अटक करण्यात आली. तर काहींविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. अनेक नेत्यांच्या ठिकाणांवर छापे मारले. त्यांची चौकशीही करण्यात आली. या सर्व १४७ नेत्यांपैकी ८५ टक्के नेते हे विरोधी पक्षांचे आहेत.

सीबीआय आणि ईडीच्या चौकशीच्या फेऱ्यात

१८ वर्षांत काँग्रेस आणि भाजप सरकारच्या कार्यकाळावर एक नजर टाकली तर, या काळात जवळपास २०० नेत्यांवर सीबीआयने गुन्हे दाखल केले होते किंवा त्यांना अटक केली होती. त्यातील ८० टक्के नेते हे विरोधी पक्षांचे होते. रिपोर्टनुसार, २०१४ मध्ये एनडीए सरकार सत्तेत आल्यानंतर तेव्हापासून आतापर्यंत १२१ नेते ईडी चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. त्यातील विरोधी पक्षांच्या ११५ नेत्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यांची चौकशी केल्यानंतर गुन्हे दाखल करण्यात आले.