second wife family pension after first wife death : सरकारी कर्मचाऱ्या दुसऱ्या पत्नीला कौटुंबिक पेन्शन (Family Pension) मिळण्याचा हक्क आहे की नाही, यासंदर्भातील एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

कोर्टाने स्पष्ट केले की, पेन्शन सेवा नियमांनुसार कौटुंबिक पेन्शनचा हक्क केवळ कायदेशीरदृष्ट्या मान्यताप्राप्त (Valid) पत्नीलाच मिळतो. त्यामुळे कायद्यानुसार अमान्य असलेल्या विवाहातील दुसऱ्या पत्नीला पेन्शनचा दावा करता येत नाही. परंतु, या प्रकरणातील विशेष परिस्थिती आणि कायद्यातील तांत्रिक बाबी विचारात घेऊन दुसऱ्या पत्नीला पेन्शन देण्यात यावी, असा निर्णय दिला. कोर्टाच्या या निर्णयाची सध्या हिमाचल प्रदेशात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

उच्च न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले की, जर एखाद्या हिंदू सरकारी कर्मचाऱ्याने त्याच्या पहिल्या पत्नीच्या हयातीत किंवा तिच्याशी कायदेशीर घटस्फोट न घेता (हिंदू विवाह कायद्याचे उल्लंघन करून) दुसरे लग्न केले असेल, तर तो विवाह कायदेशीरदृष्ट्या अवैध मानला जातो. त्यामुळे कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर दुसरी पत्नी सरकारी नियमांनुसार पेन्शनसाठी पात्र ठरत नाही. परंतु, या प्रकरणातील विशेष परिस्थिती लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने सरकारी कर्मचारी महेश राम यांची दुसरी पत्नी ज्वाला देवी यांचे नाव निवृत्तीवेतन नोंदींमध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. हा आदेश न्यायमूर्ती संदीप शर्मा यांच्या खंडपीठाने १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी एका दिवाणी रिट याचिकेवर सुनावणी करताना दिला.

महेश राम यांची १९७३ मध्ये एका सरकारी विभागात फोरमन म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यांनी १९९४ मध्ये कमलेश देवी यांच्याशी विवाह केला. या दांपत्याला मूलबाळ नव्हते. याचिकेतील माहितीनुसार, कमलेश देवी आणि त्यांच्या आई-वडिलांच्या विनंतीवरून महेश राम यांनी पहिली पत्नी जिवंत असतानाच हिंदू रितीरिवाजानुसार कमलेश देवी यांची धाकटी बहीण ज्वाला देवी यांच्याशी विवाह केला. न्यायालयाच्या नोंदीनुसार, महेश राम, कमलेश देवी आणि ज्वाला देवी हे १९९४ ते २० एप्रिल २०२० पर्यंत एकत्र राहत होते. महेश राम २००३ मध्ये सरकारी सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आणि तेव्हापासून त्यांना निवृत्तीवेतन मिळत आहे. दरम्यान, त्यांची पहिली पत्नी कमलेश देवी यांचे २० एप्रिल २०२० रोजी निधन झाले.

कमलेश देवी यांच्या मृत्यूनंतर महेश राम यांनी ३१ जानेवारी २०२१ रोजी ज्वाला देवींचे नाव निवृत्तीवेतन नोंदींमध्ये समाविष्ट करण्याची विनंती विभागाकडे केली. त्यांनी २९ एप्रिल २०२१ रोजी पुन्हा विनंती केली, परंतु विभागाने ती नाकारली. पहिल्या पत्नीच्या हयातीत दुसरे लग्न केले असल्याने ज्वाला देवी कौटुंबिक निवृत्तीवेतनासाठी अपात्र आहेत, असे विभागाने स्पष्ट केले. यानंतर महेश राम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरकारनेही हिंदू विवाह कायद्याचे कलम ५ आणि सीसीएस निवृत्तीवेतन नियमांचा दाखला देत दुसरे लग्न अवैध असल्याचे सांगून ज्वाला देवींचे नाव पेन्शन नोंदींमध्ये समाविष्ट करण्यास आक्षेप घेतला.

उच्च न्यायालयाने सरकारी विभागाचा आदेश रद्द केला

उच्च न्यायालयाने परिस्थितीचा विचार करून हे प्रकरण सामान्य प्रकरणांपेक्षा वेगळे असल्याचे मत नोंदवले. न्यायालयाने रेकॉर्डवरील तथ्ये विचारात घेतली; ज्यामध्ये त्या दोन महिला सख्या बहिणी होत्या, दुसरे लग्न पहिल्या पत्नीच्या आग्रहावरून झाले होते आणि महेश राम त्या दोघींसोबत बराच काळ राहत होते, या सर्व बाबींचा समावेश होता. या विशेष परिस्थितीचा विचार करून न्यायालयाने ज्वाला देवींचे नाव पेन्शन नोंदींमध्ये समाविष्ट करण्यास नकार देणारा सरकारी विभागाचा आदेश रद्द केला.

उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना कमलेश देवी यांच्या नावाऐवजी ज्वाला देवी यांचे नाव महेश राम यांच्या पेन्शन नोंदींमध्ये नोंदवण्याचे निर्देश दिले. यामुळे महेश राम यांच्या पहिल्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्या दुसऱ्या पत्नी ज्वाला देवी यांचे नाव निवृत्तीवेतन नोंदींमध्ये समाविष्ट होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.