Nitin Gadkari statement on 120 kmph speed limit : राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवर प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अनेकदा निर्धारित मर्यादा ओलांडल्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने किंवा क्षुल्लक कारणांमुळे वाहनचालकांचे ओव्हरस्पीडचे चलन कापले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. याची दखल घेत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या नव्या नियमानुसार, १२० किलोमीटर प्रति तास किंवा त्यापेक्षा २० टक्क्यांपर्यंत अधिक वेगाने धावणाऱ्या वाहनांवर विनाकारण ओव्हरस्पीडचे चलन आकारले जाणार नाही. यामुळे वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

बऱ्याचदा वेगमर्यादेच्या नियमांमुळे वाहनचालकांना विनाकारण दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागते. यासंदर्भातील तक्रारींची दखल घेत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आता राष्ट्रीय महामार्गांवर १२० किलोमीटर प्रति तास किंवा त्यापेक्षा २० टक्क्यांपर्यंत अधिक वेगाने जाणाऱ्या वाहनांवर ओव्हरस्पीडचे चलन आकारले जाणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले.

१२० च्या स्पीडवर नाही चालान

अनेकदा वाहनचालकांची तक्रार असते की, ते निर्धारित गतिमर्यादेच्या आत किंवा किंचित जास्त वेगात असतानाही त्यांच्याकडे ओव्हरस्पीडचे चलन पाठवले जाते. यावर स्पष्टीकरण देताना गडकरी यांनी सांगितले की, अधिकाऱ्यांना सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत की, १२० किमी/तास किंवा त्याहून २०% पर्यंत अधिक वेगाने धावणाऱ्या वाहनांना विनाकारण दंड आकारू नये.

एआय (AI) आधारित ऑटोमॅटिक ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (ATMS)

वाहन चालवताना लेनची शिस्त (Lane Discipline) पाळणे अत्यंत गरजेचे असून, लेन बदलणे अनेकदा अपघाताला निमंत्रण ठरू शकते. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने राष्ट्रीय महामार्गांवर एआय-आधारित ऑटोमॅटिक ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम बसवण्याचे काम सुरू केले आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे १० हजार किलोमीटरच्या एनएचएआय नेटवर्कवर ही यंत्रणा बसवली जाणार आहे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि पर्यावरणपूरक उपाय :

सध्याच्या काळात देशात जैवइंधन (Bio-fuel), फ्लेक्स फ्युएल आणि इथेनॉलचा (E-20) वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे देशाची परकीय चलनाची बचत होत असून प्रदूषणालाही आळा बसत आहे. तसेच, रस्ते बांधकामाच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी आणि कंत्राटदारांची मनमानी रोखण्यासाठी एनएचएआयच्या कराराच्या नियमांमध्येही आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत.