इस्रायलच्या हल्ल्यांनी गाझा शहर पुरतं उद्ध्वस्त झालंय. सलग दोन वर्ष चाललेल्या इस्रायल-हमास युद्धाची सर्वाधिक झळ गाझा पट्टीला बसलीय. याठिकाणची 90 टक्के घरं उद्ध्वस्त झाली आहेत. शासकीय इमारती, शाळा, हॉस्पिटल्सचं झालेलं नुकसान आकड्यात सांगणं कठीण आहे. मात्र याच गाझाला उभारी देण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतलीय. गाझामध्ये 9.3 लाख कोटी खर्चून एक स्मार्ट सिटी बनण्यात येईल अशी घोषणा ट्रम्प यांनी केलीय. इथं आलिशान रिसॉर्ट्स आणि हाय स्पीड ट्रेनदेखील धावेल असं ट्रम्प यांनी म्हंटलंय. पाहूयात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोणता प्रस्ताव सादर केलाय.

गाझाला बनवणार स्मार्ट सिटी

युद्धग्रस्त गाझाला पुन्हा उभे करण्यासाठी अमेरिकेनं एक मोठी योजना सादर केलीय. या योजनेअंतर्गत गाझाला सुमारे 9.3 लाख कोटी खर्च करून एका आधुनिक स्मार्ट सिटीमध्ये रूपांतरित केले जाईल. यापैकी सुमारे 5 लाख कोटी अमेरिकन सरकार मदत करेल. या प्रकल्पात लक्झरी रिसॉर्ट्स, बीच हॉटेल्स आणि हाय-स्पीड ट्रेनसारख्या सुविधा निर्माण करण्याची चर्चा आहे.

या प्रकल्पाला ‘प्रोजेक्ट सनराइज’ असं नाव देण्यात आलय. शहरांतर्गत प्रवासासाठी हाय-स्पीड ट्रेन नेटवर्क, रुंद आणि आधुनिक रस्ते तसेच मल्टी-मॉडल वाहतूक व्यवस्था विकसित केली जाईल. विजेच्या समस्येशी झुंजत असलेल्या गाझामध्ये AI-आधारित स्मार्ट पॉवर ग्रिड स्थापित केला जाईल, ज्यात सौर आणि इतर अक्षय ऊर्जा वापरली जाईल.

डिजिटल गव्हर्नन्स, ई-गव्हर्नन्स प्रणाली, डेटा प्लॅटफॉर्म आणि एक मुख्य डिजिटल कार्यालय असेल. व्यापार आणि रोजगार वाढवण्यासाठी फ्री ट्रेड झोन, आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय जिल्हा, तंत्रज्ञान केंद्र, इनोव्हेशन लॅब आणि स्टार्टअप सेंटर्स देखील तयार केले जातील.

या संपूर्ण मेगा प्रोजेक्टवर पुढील 10 वर्षांत टप्प्याटप्प्यानं खर्च केला जाईल. अमेरिका सुमारे 5 लाख कोटी रुपयांची रक्कम अनुदान आणि कर्जाच्या हमीच्या स्वरूपात देईल, तर उर्वरित पैसा आखाती देश, युरोप आणि इतर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांकडून गोळा केला जाईल. याला पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप मॉडेलवर पुढे नेण्याची तयारी आहे. मात्र योजनेसमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत. सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे सुमारे 20 लाख पॅलेस्टिनींच्या पुनर्वसनाचं आहे.

जेव्हा गाझामध्ये बांधकाम सुरू होईल, तेव्हा इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला तात्पुरत्या स्वरूपात दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करावे लागेल. तरीही, त्यांना कुठे ठेवले जाईल हे अद्याप स्पष्ट नाही. दुसरी मोठी समस्या म्हणजे युद्धानंतर जमा झालेला कोट्यवधी टन ढिगारा, जो हटवण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स आणि बराच वेळ लागेल. 23 लाख लोकसंख्या असलेल्या गाझामधून जवळपास 20 लाख लोक बेघर झाले आहेत, म्हणजेच सुमारे 90% लोकसंख्येला आपलं घर सोडावं लागेल. आता अमेरिकेचा हा प्रस्ताव खरंच अमंलात येतो का? त्यासाठी इतर देश कशाप्रकारे सहकार्य करतात. हेच पाहावं लागेल.