दिल्लीतील आंदोलनानं केंद्र सरकारला हादरवून सोडलंय. मात्र, रस्त्यावरील आंदोलनात आक्रमक झालेली जेन झी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याने शांत झाली असली, तरी आता या लढाईचा केंद्रबिंदू थेट संसदेकडे सरकलाय. जनक्षोभाचा दणका बसल्यानंतर विरोधक आता विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज, शिक्षण व्यवस्था या मुद्यांवरुन सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याच्या तयारीत आहेत. अधिवेशनाचा पहिला आठवडा गदारोळात गेला. आता दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवातही गोंधळाने होऊन स्थगन प्रस्ताव येण्याची चिन्हे आहेत. विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल प्रश्न आणि मागण्या आता संसदेच्या पटलावर कायदेविषयक चर्चेच्या रुपाने येणार आहेत. रस्त्यावरची लढाई संपली असून आता विरोधक संसद गाजवण्याच्या तयारीत आहेत. इतकंच नव्हे तर राहुल गांधींनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना खरमरीत पत्रही लिहिलंय.

इंडीया आघाडीतील समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दलनेही आक्रमक पवित्रा घेतलाय. सपाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी संसदेत विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आम्ही उपस्थित करुन सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारु असं म्हटलंय. तर आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव यांनीही मोदी सरकारवर हल्लाबोल केलाय.

जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु असताना चलो पीएम हाऊस अशी हाक देणारे, राजघाटावर महात्मा गांधींच्या स्मृतीस्थळी खासदारांना घेऊन जाणाऱ्या राहुल गांधींनी मनसुबे स्पष्ट केलेत. विरोधकांच्या दोन मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत, याचा पुनरुच्चारही राहुल गांधींनी केलाय. त्यामुळे नव्या सुधारणा विधेयकावर दोन्ही सभागृहात सकारात्मक चर्चा होणार का? संसदेतली कोंडी फुटणार का? हे पाहण महत्त्वाचं असणार आहे.