अवघ्या दोन महिन्यापूर्वी स्थापन झालेल्या काँक्रोज जनता पार्टीची रस्त्यावरची ताकद आणि तरुणाईचा संताप सोमवारी देशाने पाहिला. नीट पेपरफुटीवरुन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतरमंतरवर पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि शिक्षण सुधारक सोनम वांगचूक यांचं उपोषण सुरु होतं. मात्र सरकारने 20 व्या दिवशी त्यांना बळजबरीने रुग्णालयात नेलं आणि आंदोलकांमध्ये संतापाची लाट पसरली. संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे 20 जुलैच्या संसदेवरील नियोजित धडक मोर्चात सहभागी होण्याचं देशभरात आवाहन करण्यात आलं. आणि त्याला उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. मात्र जंतर मंतरवर जमलेल्या आंदोलकांवर संसदेकडे कुच करण्यापूर्वीच दिल्ली पोलिसांनी लाठीचार्ज केला.

त्यामुळे बिथरलेल्या आंदोलकांनी आणखीनच त्वेशानं संसदेवर धडक देण्याची तय़ारी सुरू केली. मात्र ठिकठिकाणी पोलिसांनी बॅरीकेड्स लावून आंदोलकांना संसदेपर्यंत जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आंदोलकांची संख्या वाढतच गेली आणि पोलिसांना नियंत्रण करणं आणखीनच कठीण झालं. त्यामुळे पोलिसांनी आंदोलकांवर अश्रूधुराचे नळकांडे फोडून मारा केला. मात्र तरीही आंदोलकांनी संसद परिसरात धडक दिली. त्यामुळे पोलिसांनी पुन्हा आंदोलकांवर पुन्हा लाठीचार्ज केला. यात अनेक आंदोलक जखमी झाले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांशी सरकार संवाद का साधत नाही असा सवाल विरोधकांनी केला.

आंदोलकांची वाढती संख्या आणि थेट त्यांनी संसदेच्या परिसरातच धडक दिल्यामुळे सरकारला अखेर आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. आणि त्यामुळे सरकारनं केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा यांना सीजेपीशी चर्चा करण्याचं निमंत्रण दिलं. या बैठकीत सीजेपीनं तीन मागण्या ठेवल्य़ा या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका सीजेपीच्या शिष्टमंडळानं घेतलीय.

सीजेपीच्या 3 मागण्या कोणत्या?

1) सोनम वांगचुक यांची तातडीनं सुटका करावी

आणि वांगचुक यांना व्हिडिओ बनवण्याची परवानगी द्यावी

२) धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा

३) आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना 1 कोटी नुकसान भरपाई द्यावी

मुळात सीजेपीचं आंदोलन तब्बल महिना भरापासून सुरू आहे. मात्र सरकारनं कोणताही चर्चेचा प्रयत्न केला नाही. त्यानंतर वांगचूक उपोषणाला बसले आणि त्यांनी तब्बल वीस दिवस उपोषण केल्यानंतरही सरकारनं चर्चेदी दारं उघडली नाही. उलट त्यांना थेट आंदोलन स्थळावरून उचलून नेण्यात आलं. त्यामुळे आक्रोश वाढत गेला आणि आंदोलनाची धग वाढली. आता हे आंदोलन सरकारच्या नियंत्रणाच्या बाहेर गेल्याचं दिसतंय. त्यामुळे सीजेपीच्या सर्व मागण्या मान्य होणार का? याकडे साऱ्या देशाचं लक्ष लागलंय.