कथित दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात (delhi excise policy case) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejariwal) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अरविंद केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) जामीन मंजूर केला. केजरीवालांना कोर्टाने अटीशर्थीवर जामीन दिला आहे. अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून कोणत्याही सराकरी कागदपत्रांवर सही करता येणार नाही अशी अट कोर्टाने घातली आहे. कोर्टाने नेमक्या कोणत्या अटींवर अरविंद केजरीवाल यांना जामीन दिला ते आपण जाणून घेणार आहोत...

सुप्रीम कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांना १० लाखांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. सीबीआयची अटक वैध असल्याची टिपण्णी कोर्टाने सुनावणीदरम्यान केली. तब्बल १७७ दिवसांनंतर अरविंद केजरीवाल जेलच्या बाहेर येणार आहेत. सध्या ते तिहार कारागृहामध्ये आहेत. कथित दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणी ईडीनंतर सीबीआयने अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती. सीबीआयने २६ जून रोजी अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती. पण आता या प्रकरणात त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

ईडीने या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना आधी अटक केली होती. या प्रकरणात केजरीवाल यांना १२ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने जामीन दिला होता. अशा परिस्थितीत त्याचा तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अंतरिम जामीन पूर्ण झाल्यानंतर १०३ दिवसांपूर्वी म्हणजेच २ जून रोजी त्यांनी आत्मसमर्पण केले होते. आजच ते तुरुंगातून बाहेर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सुप्रीम कोर्टाने या अटीसह केजरीवालांना जामीन मंजूर केला -

- अरविंद केजरीवाल यांना १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन.

- केजरीवाल या प्रकरणावर जाहीरपणे भाष्य करू शकत नाहीत.

- सूट मिळेपर्यंत चाचणीसाठी उपस्थित राहतील.

- ते कुठल्याही सरकारी कागदावर मुख्यमंत्री म्हणून सही करू शकत नाहीत.