Arvind Kejriwal News:

दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. यादरम्यान न्यायालयाचे अरविंद केजरीवाल यांच्याबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, अंमलबजावणी संचालनालयाने गोळा केलेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की अरविंद केजरीवाल यांनी कट रचला होता. गुन्ह्यातील रक्कम लपवण्यात आणि वापरण्यात त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांचा यात वैयक्तिक सहभाग होता. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी केजरीवाल यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना म्हटले की, कोणाला विशेषाधिकार दिला जाऊ शकत नाही. तपासात मुख्यमंत्र्यांना चौकशीतून सूट देता येणार नाही. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, एमएस रेड्डी आणि शरत रेड्डी यांनी स्वतःहून आपली साक्ष दिली आहे. हे न्यायालय ट्रायल कोर्टाची जागा घेऊ शकत नाही आणि मिनी ट्रायल घेऊ शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले, ईडीकडे पुरेसे पुरावे होते, त्यामुळे त्यांना आरोपींना अटक करावी लागली.  (Latest Marathi News)

अरविंद केजरीवाल यांची व्हीसीमार्फत चौकशी करता आली असती, हा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला आहे. तपास कसा करायचा हे ठरवणे हे आरोपीचे काम नाही. आरोपीच्या सोयीनुसार हे होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

केजरीवाल यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने म्हणजे आहेत की, अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर विचार न करता केवळ अटकेविरोधातील त्यांच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यात आता आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, खटल्यादरम्यान सरकारी साक्षीदारांच्या जबाबावर निर्णय घेतला जाईल, त्यानंतर अरविंद केजरीवाल त्यांच्या बाजूने उलटतपासणी करू शकतात. न्यायालये राजकीय नैतिकतेशी संबंधित नसून घटनात्मक नैतिकतेशी संबंधित आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.