Arvind Kejriwal Case:

दिल्ली दारू घोटाळ्याच्या आरोपावरून तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तातडीने दिलासा देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी ईडीला नोटीस बजावली असून २४ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. अरविंद केजरीवाल प्रकरणावर आता २९ एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात अरविंद केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दावा केला की, केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारापासून रोखण्यासाठी अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकर घेण्याची मागणी त्यांनी केली.

अरविंद केजरीवाल यांनी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. सोमवारी झालेल्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर ईडीला नोटीस पाठवली आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने केजरीवाल यांना निवडणूक प्रचारासाठी कोणताही दिलासा दिलेला नाही. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २९ एप्रिल रोजी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने ईडीला २४ एप्रिलपर्यंत सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे आदेश दिले आहेत. तर अरविंद केजरीवाल यांना २७ एप्रिलपर्यंत ईडीच्या उत्तराला उत्तर द्यावे लागणार आहे.

अरविंद केजरीवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठात सुनावणी सुरू झाली. सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांचे वकील आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांना अनेक गोष्टी सांगायच्या होत्या. त्यातील मुख्य म्हणजे केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या उमेदवारांचा प्रचार करायचा आहे आणि पक्षासाठी उमेदवार निवडतानाही त्यांचा सल्ला आवश्यक आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टने सांगितले की, 29 एप्रिल रोजी होणाऱ्या चर्चेसाठी त्यांनी युक्तिवाद ठरवून ठेवावा. सिंघवी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाच्या सुनावणीला गती देण्याचे आवाहन केले. त्यावर कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, '29 एप्रिलपूर्वी वेळ देता येणार नाही.'

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अरविंद केजरीवाल यांना दणका देत दिल्ली हायकोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावत दिलासा देण्यास नकार दिला होता. केजरीवाल यांनी अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. हाय कोर्टाने सांगितले होते की, वारंवार समन्स बजावूनही अरविंद केजरीवाल ईडीसमोर हजर झाले नाहीत आणि तपासात सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे तपास यंत्रणेकडे विशेष पर्याय उरला नाही.

दिल्ली हाय कोर्टाचे न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी सांगितले होते की, 'हा केंद्र सरकार आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यातील मुद्दा नाही. हे प्रकरण ईडी आणि केजरीवाल यांच्यातील आहे. केजरीवाल यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे कुणालाही विशेषाधिकार देता येणार नाही. त्यांना अटक करण्यासाठी ईडीकडे पुरेसे पुरावे आहेत. तपासात अरविंद केजरीवाल यांना चौकशीतून सूट देता येणार नाही. जज देखील कायद्याच्या कक्षेत असतात ,राजकारणात नाही.' दरम्यान, ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक केली होती. सध्या ते तिहार कारागृहात आहेत.