केंद्रीय गृह मंत्रालयातील दोन अधिकाऱ्यांना लाचखोरीच्या आरोपात ताब्यात घेतल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विदेशी नियमन कायदा म्हणजेच FCRA अंतर्गत एखाद्या संस्थेची नोंदणी करून देण्यासाठी तसेच लायसन्स रिन्यू करण्याच्या बदल्यात लाच मागितल्याचा या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर आरोप आहे. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने केंद्रीय यंत्रणांच्या सहकार्याने ही कारवाई केल्याची माहिती समोर आली आहे.

गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २८ सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये दोन अधिकाऱ्यांना रंगेहात पकडण्यात आले. यामध्ये एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा आणि एका अकाउंटंटचा समावेश आहे. यापैकी एक अधिकारी MHA Foreigners Division मध्ये काम करत आहे. तर दुसरा अधिकारी Payroll and Accounts Office मध्ये काम करतो , यापूर्वी तो Foreigners Division मध्ये देखील काम करत होता.

प्राथमिक चौकशीत दोन्ही अधिकारी काही संस्थांच्या संपर्कात असल्याचे समोर आले आहे. FCRA अंतर्गत नोंदणी आणि लायसन्स रिन्यूसाठी मदत करण्याच्या बदल्यात लाचेची मागणी केली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून, संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर तसेच विभागीय कारवाई केली जाणार असल्याचे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, गृह मंत्रालयाने भ्रष्टाचाराविरोधातील या प्रकरणानंतर FCRA संदर्भातील सर्व सेवा अधिकृत FCRA पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाइन उपलब्ध असल्याचे सांगितले. कोणत्याही मध्यस्थ, एजंट किंवा व्यक्तीला FCRAसाठी मदत करण्याचे अधिकृत अधिकार देण्यात आलेले नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिक आणि संस्थांनी अशा व्यक्तींपासून सावध राहण्याचे आवाहन मंत्रालयाने केले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर FCRA दुरुस्ती विधेयक २०२६ चीही चर्चा सुरू आहे. या विधेयकावर काम करणाऱ्या ३१ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समितीसमोर गृह आणि कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी विधेयकातील तरतुदी आणि बदलांची कारणे मांडली. भाजप खासदार संजय जायसवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करत आहे.