भारताने अनेक क्षेत्रात प्रगती केली असून जगात आपल्या एक वेगळा ठसा उमटवलाय. भारत लवकर तिसरी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. पण एक गोष्ट आहे, ज्यात भारतीय व्यक्ती म्हणा किंवा समाज अद्याप मागास असल्याचं दिसत आहे. लोक यावर उघडपणे बोलताना दिसत नाहीत. ही गोष्ट म्हणजे सेक्स.

लैंगिकतेबाबत बोलताना अजूनही अनेकांच्या मनात संकोच असल्याचं दिसून येतो. याचं कारण म्हणजे,त्याबाबत असलेलं कमी माहिती किंवा चुकीची माहिती. दरम्यान लैंगिक शिक्षणाबाबतचा दीर्घकाळापासून चालत आलेला संकोच किंवा त्यासंबंधीचे शंका कुशंका अखेर संपणार आहेत. कारण हा विषय आता शालेय अभ्यासक्रमाचा एक अधिकृत भाग बनण्याच्या मार्गावर आहे. एका समितीच्या शिफारशीनुसार शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये 'सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण' सुरू करण्यासाठी सरकार तयार असल्याची माहिती सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.

न्यायालयाची मंजुरी मिळताच याची अंमलबजावणी केली जाईल. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितलं की, सरकारने समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी देशभर केली जाणार आहे. समितीने दिलेल्या सुचनांनुसार "प्राथमिक शाळेच्या स्तरापासूनच या विषयांसाठी एक तज्ज्ञ शिक्षकाची नेमणूक केली जावी.

किमान आठवड्यातून दोनदा फक्त १५-२० मिनिटांचा क्लास या विषया वर घेण्यात येईल. मुलांच्या विकासाचे टप्पे आणि लैंगिक शिक्षणाचे महत्त्व यांबाबत माहिती देण्यासाठी पालक, कायदेशीर पालक आणि शिक्षक यांच्यासाठी विशेष बैठका आयोजित केल्या जाव्यात, असं समितीनं आपल्या अहवालात सुचवलंय.

अल्पवयीन मुलीं गरोदर होणं आणि किशोरवयीन मुलांमधील प्रेमसंबंध यांसारख्या प्रकरणांना 'पोक्सो' (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणे टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करत हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २६ सदस्यांची राष्ट्रीय तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली होती.

या समितीने संशोधन आणि अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला असून तो सरकारनं मान्य केला आहे. परस्पर संमतीने लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या किशोरवयीन मुलांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी संबंधित मुद्द्यांची 'पोक्सो' कायद्याच्या संदर्भात तपासणी केली जाणार आहे. TISS मधील तज्ज्ञ क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट (नैदानिक ​​मानसशास्त्रज्ञ) तसेच विविध केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे, NCPCR आणि NLSA यांच्या प्रतिनिधींचा या समितीमध्ये समावेश आहे. समितीच्या सदस्यांनी, 'सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण' आणि 'मुलांचे लैंगिक शोषण' या विषयांचा शाळांमधील मुख्य अभ्यासक्रमात समावेश करावा, अशी सूचना सरकारला केली आहे.

बाल लैंगिक गैरवर्तनाबाबत शिक्षणात तरतूद असावी

परस्पर संमतीने लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या किशोरवयीन मुलांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी संबंधित मुद्द्यांची (विशेषतः 'पोक्सो' कायद्याच्या संदर्भात) तपासणी करण्याची तरतूदही करावी. तसेच लैंगिक शिक्षणात सुरक्षा, शरीराचे अवयव आणि स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत संकल्पना, तसेच सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श यांसारख्या संकल्पनांची ओळख अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यापासूनच करून द्यावी असं समितीने आपल्या अहवालात स्पष्ट केली आहे. या अभ्यासक्रमाची निर्मिती NCERT ने करावी, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.

यासह समितीच्या सदस्यांनी काही सुचनाही केल्या आहेत. समितीच्या अहवालानुसार, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०' (NEP-2020) च्या अनुषंगाने किशोरवयीन शिक्षण कार्यक्रम राबवले जावेत. "सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणांमध्ये वयानुसार योग्य बाबींविषयीची जागरूकता आणि सुरक्षिततेशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश असावा. किशोरवयीन शिक्षण कार्यक्रमांचा आढावादेखील यात घेतला पाहिजे. तसेच, सर्वांगीण विकास, चिकित्सक विचारक्षमता आणि जीवनकौशल्ये विकसित करणे यांसारखी NEP ची मुख्य उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्यात पूरक सुधारणा केल्या जाव्यात, अशा सुचनाही समितीने दिल्या आहेत.