Uttarakhand News :

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी आज विधानसभेत समान नागरी विधेयक सभागृहात सादर केले. विधेयक सादर होताच सत्ताधारी आमदारांनी 'जय श्रीराम'च्या घोषणा दिल्या. विरोधकांना या विधेयकावर चर्चेची मागणी करत विधानसभेत गदारोळ केला. विरोधकांच्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.

उत्तराखंड विधानसभेत यूसीसी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. यासह, यूसीसी लागू करणारे उत्तराखंड हे स्वातंत्र्यानंतर देशातील पहिले राज्य बनेल. उत्तराखंडाचा वापर समान नागरी कायद्याच्या प्रयोगासाठी केला जात आहे, असं काँग्रेसने म्हटलं आहे. मुस्लीम संघटनांनी देखील यावर आक्षेप घेतला आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

समान नागरी विधेयकाला होणारा विरोध पाहून विधानसभा परिसरात कलम १४४ लागू करण्यात आलं आहे. धामी सरकारचे हे पाऊल २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी गेम चेंजर ठरू शकते, असे मानले जात आहे.

समान नागरी कायदा लागू झाल्यास राज्यात जात आणि धर्माचा विचार न करता सर्वांसाठी समान नागरी कायदा असणार आहे. यानंतर सर्व नागरिकांसाठी समान विवाह, घटस्फोट, जमीन, मालमत्ता आणि वारसा यासाठी समान कायदा असणार आहे. (Political News)

समान नागरी विधेयकात काय आहे?

• विधेयकात सर्व धर्मांमधील विवाहाबाबत समान व्यवस्था असेल.

• बहुपत्नी पद्धतीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव.

• सर्व धर्माच्या लोकांना त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करावी लागेल.

• मुलींसाठी लग्नाचे वय १८ वर्षे.

• मुलांसाठी लग्नाचे वय २१ वर्षे.

• मुलांना दत्तक घेण्याच्या अधिकाराचा पुरस्कार सर्व धर्माच्या लोकांमध्ये करण्यात आलाय.

• मुस्लिमांमध्ये इद्दत आणि हलालावर बंदी आहे.

• लिव्ह-इन रिलेशनशिप असेल तर त्याबद्दल आपल्या पालकांना माहिती देणे आवश्यक.

• सर्व धर्मात घटस्फोटाबाबत समान कायदा व सुव्यवस्था असावी.

• पर्सनल लॉ अंतर्गत घटस्फोट देण्यावर बंदी असावी.

• वारसाहक्कात मुलीला समान हक्क आहेत.