दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनादरम्यान नोंदवण्यात आलेले एफआयआर रद्द करण्यास दिल्ली सरकारने मंजुरी दिलीय. या निदर्शनांमध्ये सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांवर किंवा आंदोलकांवर कोणतीही दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, असा दिलासा सरकारने दिला आहे. गृहमंत्रालयाचे मुख्य सचिव संतोष डी. वैद्य यांनी स्वाक्षरी केलेल्या अधिकृत परिपत्रकात नमूद केले आहे की, २९ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत नीट परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित एकूण १३ गुन्हे दिल्ली पोलिसांनी दाखल केले होते.

दिल्ली सरकारचा आदेश काय?

देशाची राजधानी दिल्ली क्षेत्रात झालेल्या आंदोलनात जे लोक सहभागी कोणत्याही व्यक्तीविरोधात पोलीस यंत्रणेकडून कोणतीही प्रतिकूल किंवा कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाहीये. हे प्रकरण आता पूर्णपणे बंद मानले जाईल.” सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होतं की, आंदोलनाशी संबंधित १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अल्पवयीनांची तातडीने सुटका करण्यात यावी. पोलीस एफआयआरचा तपास सुरू ठेवू शकतात.

परंतु आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही जबरदस्तीची किंवा कठोर कारवाई केली जाऊ नये. याच आदेशाचा हवाला देत दिल्ली सरकारने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलकांना पूर्ण संरक्षण दिलंय.