CJI Surya Kant response to opposition leaders : सरन्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत यांनी इंडिया (INDIA) आघाडीच्या नेत्यांची भेट घेण्याचा विनंती अर्ज फेटाळला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि 'वोट चोरी' (मतदार यादीतील कथित फेरफार) प्रकरणी विरोधी पक्षाचे नेते आज, १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढणार होते आणि सरन्यायाधीशांना निवेदन देणार होते. मात्र, सरन्यायाधीशांनी (CJI) स्पष्ट केले की, न्यायालय कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या शिष्टमंडळाला अशा प्रकारे प्रशासकीय पातळीवर भेटू शकत नाही. हा मुद्दा आधीच न्यायप्रविष्ट (sub-judice) असल्याने, विरोधी पक्षांनी कायदेशीर याचिका दाखल करून कोर्टात यावे, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे.

सरन्यायाधीशांनी भेटीला नकार का दिला?

मिळालेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षनेत्यांनी पाठवलेल्या अधिकृत ई-मेलला उत्तर देताना सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारण्याचे कारण दिले. ज्या विषयावर ही भेट घेतली जाणार आहे, ते प्रकरण आधीच सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट (Sub-judice) आहे. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षनेत्यांशी अशी चर्चा करणे किंवा त्यांना भेटणे हे घटनात्मक दृष्टीने अयोग्य ठरेल.

आपल्या संविधानाच्या चौकटीनुसार सर्वोच्च न्यायालय प्रशासकीय पातळीवर सरकारच्या किंवा कार्यकारिणीच्या कामकाजात थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही.

न्यायालयाचे दार उघडे आहे, याचिका दाखल करा

सरन्यायाधीशांनी विरोधी पक्षांना सांगितले की, त्यांना न्यायालयाचा न्यायमूर्ती म्हणून मार्ग स्वीकारण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. जर विरोधी पक्षातील कोणत्याही नेत्याला किंवा सदस्याला या प्रकरणी दाद मागायची असेल, तर ते न्यायालयात रीतसर याचिका दाखल करू शकतात. याआधीच एसआयआर (SIR) संदर्भात दाखल झालेल्या इतर याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे विरोधकांनी नवीन याचिका दाखल केल्यास, तिची सुनावणीदेखील या जुन्या याचिकांसोबतच केली जाऊ शकते, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

विरोधी पक्षांचा प्लॅन काय होता?

याआधी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयावर महामोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. या मोर्चाद्वारे सरन्यायाधीशांना भेटून एसआयआर (SIR) ही प्रक्रिया तत्काळ रद्द करावी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशा मागण्यांचे निवेदन सोपवण्याची योजना होती. यासाठी त्यांनी दुपारी ४ ते ५ या वेळेत सरन्यायाधीशांकडे भेटीची वेळ मागितली होती.