कायदेशीररित्या दत्तक घेतलेल्या मुलांना फक्त दत्तक घेतलेल्या तारखेनुसार कौटुंबिक निवृत्ती वेतन देण्यात कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, असे पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने (Punjab And Haryana Court) स्पष्ट केले आहे. सेवानिवृत्तीनंतर दत्तक घेतलेल्या मुलांना पेन्शन लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे देखील हायकोर्टाने सांगितले. न्यायमूर्ती त्रिभुवन दहिया यांनी हरियाणातील (Haryana) इज्जर जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या विकास कुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला.

विकास कुमार यांनी हरियाणा सरकारचा १४ फेब्रुवारी २०१९ चा आदेश रद्द करण्याची मागणी पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाकडे केली होती. हरियाणा सरकारच्या आदेशानुसार, त्यांचा कौटुंबिक पेन्शनसाठीचा दावा नाकारण्यात आला होता. २४ सप्टेंबर २०१२ पासून वयाची २५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत व्याजासह कौटुंबिक पेन्शन जारी करण्याचे निर्देश देण्यात यावे अशी मागिणी त्यांनी केली होते.

याचिकाकर्ता विकास कुमार यांचे वडील ४ जुलै १९७० रोजी लष्करातून निवृत्त झाले होते आणि त्यांना लष्करी पेन्शन मिळण्यास सुरुवात झाली होती. त्यानंतर २७ सप्टेंबर १९७१ मध्ये ते हरियाणा सरकारमध्ये गार्ड या पदावर रुजू झाले आणि या पदावर त्यांना बढती देखील मिळाली होती.

३१ जुलै १९८७ रोजी सेवानिवृत्तीनंतर त्यांनी याचिकाकर्ता विकास कुमारला १ मार्च २००० रोजी मुलगा म्हणून दत्तक घेतले. परंतु २६ जानेवारी २०११ मध्ये त्यांचे निधन झाले. विकास कुमारने संबंधित विभागाकडून कौटुंबिक निवृत्ती वेतनाचा दावा केला होता परंतु त्यांना अद्याप पेन्शन देण्यात आलेली नाही. याबाबत संबंधित विभागाकडून कोणतेही कारण देण्यात आले नव्हते.

त्यामुळे विकास कुमार यांनी याप्रकरणी थेट हायकोर्टात याचिका दाखल करत हरियाणा सरकारचे पेन्शनबाबतचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने 'सेवानिवृत्तीनंतर दत्तक घेतलेल्या मुलांना पेन्शन लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही.', असे स्पष्टपणे सांगितले.