Cm Eknath Shinde News: दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात पाण्याची समस्या आहे. नदी जोड प्रकल्प प्रकल्प, मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी याचा योग्य तो वापर यासाठी करण्यास केंद्राकडून मदत हवी त्याचप्रमाणे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. ते आज अहमदाबाद येथील गांधीनगर येथे पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या २६ व्या बैठकीत बोलत होते.

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा हे होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच गुजरात आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि दादरा व नगर हवेली, दमण आणि दिव या केंद्रशासित राज्याचे प्रशासक, राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक देखील उपस्थित होते. तिलारी सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी गोवा राज्यासोबत समन्वयाने काम करीत असून गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकही झाल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

कांदा खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी

नाफेडने कांदा खरेदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांचे अभिनंदन केले तसेच ही खरेदी अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी, अशी विनंतीही केली. (Latest Marathi News)

मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळावा

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. हा मराठी अस्मितेचा प्रश्न असून याबाबतीत केंद्राने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कोस्टल रोडसाठी मागणी

राज्य शासन डहाणू ते सिंधुदुर्गपर्यंत पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोस्टल रोड (किनारी मार्ग) तयार करीत आहे. गोवा आणि गुजरात या राज्यांशी, जर हा मार्ग जोडला गेला, तर निश्चितच या राज्यात पर्यटन मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

सामंजस्य करारांची चांगली अंमलबजावणी

यावेळी प्रामुख्याने मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या वर्षभरात राज्य शासनाद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या उपक्रम आणि कार्यक्रमांची माहितीही दिली. ‘शासन आपल्या दारी’ सारख्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाद्वारे एकाच छताखाली आतापर्यंत १.५ कोटीपेक्षा जास्त लाभार्थींना लाभ देण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.

आज महाराष्ट्र हे परकीय गुंतवणुकीत देशातील आघाडीचे राज्य बनले आहे. दावोसमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममधील सामंजस्य कराराची ७५ टक्के अंमलबजावणी देखील झाली आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जपानहून महाराष्ट्रात गुंतवणूकीसाठी सकारात्मक चर्चा केली आहे अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. नवीन बंदरे धोरण, माहिती तंत्रज्ञान धोरण, वस्त्रोद्योग धोरण आणि हरित हायड्रोजन धोरणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला आघाडीवर नेण्यात येत आहे. सीझेडएमपीची मान्यता मिळाल्यामुळे राज्यातील ५ किनारी जिल्ह्यांमध्ये पर्यटनाला चालना मिळेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.