मध्य रेल्वेवरील लोकल ट्रेनमध्ये दिवसेंदिवस प्रवाशांची गर्दी वाढली आहे. ठाणे रेल्वे स्टेशनवर दररोज प्रवाशांची गजबज पाहायला मिळते. ठाणे रेल्वे स्टेशन हार्बर आणि मध्य रेल्वेच्या दोन्ही मार्गावरील प्रवाशांची गर्दी असते. याच ठाणे रेल्वे स्टेशनवरील गर्दी कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारने ठाणे-मुलुंडदरम्यान रेल्वे स्थानकाच्या निर्मितीस तत्वत: मान्यता दिली आहे.

मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ठाणे-मुलुंडदरम्यान होणाऱ्या स्टेशनमुळे प्लॅटफॉर्मवर होणारी गर्दी कमी होईल. नव्या स्टेशनमुळे कनेक्टिव्हीटी वाढणार आहे. तसेच हजारो प्रवाशांचा रेल्वे प्रवास सुकर होईल. या रेल्वे स्टेशनला तत्वत: मान्यता मिळाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी उशिरा दिली. या निर्णयामुळे मुंबई महानगराच्या दळणवळणाला नवी गती मिळणार आहे.

मोदी सरकारने तत्वत: मान्यता दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार व्यक्त केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचेही आभार मानले. या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयातून मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम आणि गतिमान होण्यास निश्चितच मदत होईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.

नव्या स्टेशनचा बांधकामाविषयी सरकारी पातळीवर आधीच चर्चा झाली होती. त्यावेळी नवीन स्टेशन बांधण्याचा अंदाजित खर्च २५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. या खर्चास केंद्रानेही मंजुरी दिली होती. 'स्मार्ट सिटी' उपक्रमांतर्गत आधी झालेल्या करारानुसार, स्टेशनचा काही विशिष्ट खर्च हा ठाणे महानगरपालिकेकडून करण्यात येईल, असे ठरले होते. तर स्टेशनच्या बांधकामाची जबाबदारी रेल्वेची असेल, असेही ठरले होते.

ठाणे-मुलुंडदरम्यान होणाऱ्या रेल्वे स्टेशनला 'धर्मवीर आनंद दिघे' यांचे नाव देण्याची मागणी शिंदे गटाने केली होती. या स्टेशनला 'धर्मवीर आनंद दिघे' यांचे नाव देण्यास ठाणे महानगरपालिकेनेही पाठिंबा दर्शवला होता. परंतु याबाबत कोणताही निर्णय अंतिम झाला नव्हता.