अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लावल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५२,६६७ कोटी रुपयांच्या पॅकेजलाही मंजुरी देण्यात आली.

सरकारने उज्ज्वला योजनेसाठी १२०६० कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. स्वस्त एलपीजी सिलिंडरसाठी ३०,००० कोटी रुपये अतिरिक्त मंजूर केले गेलेत. तांत्रिक शिक्षण संस्थांना ४,२०० कोटी रुपये आणि आसाम-त्रिपुराच्या विकासासाठी ४,२५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. उज्ज्वला योजनेसाठी १२०६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने १० कोटी ३३ लाख लोकांना फायदा होणार आहे.

मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तांत्रिक शिक्षणासाठीचा अर्थसंकल्प, आसाम आणि त्रिपुराचा विकास, मरक्कनम - पुडुचेरी ४ पदरी महामार्गाला मंजुरी देण्यात आलीय. सरकारने या महामार्गाच्या कामासाठी २१५७ कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. गेल्या १५ महिन्यांत किमतीपेक्षा कमी किमतीत एलपीजीची विक्री केल्यामुळे नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी, मंत्रिमंडळाने सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांना - इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) - ३०,००० कोटी रुपयांच्या एलपीजी अनुदानाला मंजुरी दिली आहे.

या कंपन्यांनी मागील १५ महिन्यांपासून कमी किमतीत एलपीजीची विक्री केलीय. यात आलेल्या नुकसानापोटी सरकारनं ३०,००० कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. एका अधिकृत निवेदनानुसार, ही भरपाई तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) १२ हप्त्यांमध्ये दिली जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या चढ-उतारामुळे तेल कंपन्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

२०२४-२५ च्या दरम्यान एलपीजीच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या वधारल्या होत्या. आता पुढेही त्या वधारलेल्या असतील. वाढलेली किमतीचा प्रभाव घरगुती एलपीजी ग्राहकांवर टाकण्यात आला नव्हता. यामुळे तिन्ही तेल विपणन कंपन्यांचे मोठे नुकसान झाले. तोटा असूनही, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी देशात परवडणाऱ्या किमतीत घरगुती एलपीजीचा सतत पुरवठा केला आहे.