आजच्या या बदलत्या समाजात नातेसंबंधांच्या व्याख्या झपाट्याने बदलत आहेत. ज्या नात्यांना सामाजिक मान्यता मिळवत नव्हती, त्या नातेसंबंधांना आता शासकीय दस्तऐवजांमध्ये स्थान दिलं जातंय. त्याच असं की, जर एखादे जोडपे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असेल तर त्यांना नवरा-बायको असं मानलं जाईल.

जनगणना २०२७ मधील हा नवीन प्रश्न (FAQ) नातेसंबंधाची व व्याख्या बदलास प्रतिबिंबित करत आहे. पंरतु विवाहाशिवायच्या अशा संबंधांना विवाहाच्या समान मानणे योग्य आहे का? किंवा त्यामुळे पारंपरिक मूल्यांना धक्का लागेल का, यावरून चर्चांनी जोर धरला आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, दुसरीकडे, जे लोक बऱ्याच काळापासून लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत. परंतु सामाजिक किंवा कायदेशीर मान्यतेच्या अभावामुळे अनेक सुविधांपासून वंचित होते, त्यांच्यासाठी हे पाऊल दिलासा देणारं असल्याचं मानलं जात आहे.

सरकारची ही भूमिका सरकार लोकांच्या वैयक्तिक निवडी आणि जीवनशैलीचा अधिक आदर करत आहे, अशी सरकारची भूमिका असल्याचं यातून दिसून येते. परंतु 'स्थिर संबंध' या व्याख्येबद्दल आणि त्याचा गैरवापर कसा रोखला जाईल याबद्दल प्रश्न निर्माण होत आहेत. हा निर्णय चर्चेचा एक प्रमुख विषय बनला आहे.

केंद्र सरकारने २०२७ च्या जनगणनेसंदर्भात एक मोठे स्पष्टीकरण दिलंय. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आधी एकत्र राहणाऱ्या अविवाहित जोडप्यांनी स्वतःला विवाहित घोषित केलं तर त्यांची माहिती त्याच आधारावर नोंदवली जात असायची. जनगणनेच्या घर सूचीच्या टप्प्यामध्ये घरात राहणाऱ्या विवाहित जोडप्यांच्या संख्येबाबतचा एक प्रश्न देखील यात समाविष्ट आहे.

हे चाचणी ४५ दिवसापर्यंत चालेल. यात आधीच्या १५ दिवसातील सेल्फ एन्युमरेश आणि त्यानंतर ३० दिवसाच्या एन्यूमरेटच्या माहिती गोळा केली जाईल. दिल्लीच्या एनडीएमसी क्षेत्रात १ एप्रिलपासून स्वयं-गणना सुरू होईल. यात कोणताही जबाबदार प्रौढ व्यक्ती ओटीपीद्वारे लॉग इन करून आपल्या घरातील सर्व सदस्यांचा तपशील भरू शकतो.

नवीन नियम काय आहे, त्याचा काय परिणाम होईल?

जनगणना २०२७ साठी तयार करण्यात आलेल्या स्वयं-गणना पोर्टलवर हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर एखादे जोडपे स्वतःला स्थिर नातेसंबंधात मानत असेल, तर त्यांची गणना विवाहित म्हणून केली जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रांची किंवा पुराव्याची आवश्यकता भासणार नाही. दिलेली कोणतीही माहिती व्यक्तीच्या "ज्ञान आणि विश्वासानुसार" नोंदवली जाईल.

संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल असेल आणि व्यक्ती स्वतःच पोर्टलवर त्यांच्या कुटुंबाची माहिती भरू शकतील. या नवीन प्रणालीमध्ये ४५ दिवसांच्या घरनोंदणीच्या टप्प्याचा समावेश आहे. पहिले १५ दिवस स्व-गणनेसाठी, तर उर्वरित ३० दिवस गणकांच्या पडताळणीसाठी असतील. ही सुविधा १५ भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध असेन. घराच्या स्थानाचे जिओ-टॅगिंग करणे देखील अनिवार्य असणार आहे.