Citizen Amendment Act Implementation:

एक मोठी बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चा होत असलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) देशभरात लागू झाला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. याअंतर्गत तीन शेजारी देशांतील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. यासाठी या लोकांना केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी अलीकडच त्यांच्या भाषणांमध्ये अनेकदा नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्याबाबत बोलले आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले होते.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या नियमांनुसार, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याक स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. या सहा समुदायांमध्ये हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी यांचा समावेश आहे.  (Latest Marathi News)

केंद्र सरकारने सीएएशी संबंधित वेब पोर्टल तयार केले आहे. तीन शेजारील देशांतून येणाऱ्या अल्पसंख्याकांना या पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करावी लागेल आणि सरकारी तपासणीनंतर त्यांना कायद्यानुसार नागरिकत्व दिले जाईल.

दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सीएए लागू केल्याबद्दल केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, ''आधी मला नियम पाहू द्या. याबाबतची अधिसूचना अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. जर या नियमांनुसार लोकांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जात असेल, तर आम्ही त्याविरोधात लढू. हे फक्त भाजपचे निवडणूक प्रचार करण्यासाठी आणलं गेलं आहे, दुसरं काही नाही.''

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर लिहिले आहे की, मोदी सरकारने निवडणुकीपूर्वी जाणीवपूर्वक सीएए कायदा लागू केला. त्यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की,, “मोदी सरकारला डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे नियम अधिसूचित करण्यासाठी चार वर्षे आणि तीन महिने लागले. पंतप्रधानांचा दावा आहे की, त्यांचे सरकार अतिशय प्रोफेशनल पद्धतीने आणि नियोजित वेळेत काम करते. सीएएचे नियम अधिसूचित करण्यासाठी लागणारा वेळ हे पंतप्रधान खोटं बोलत असल्याचं आणखी एक उदाहरण आहे.''