Union Budget 2023: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचे सरकारसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. याशिवाय पीएम किसानची रक्कम वाढवणे आणि क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवणे देखील शेतकऱ्यांना अपेक्षित आहे. जाणून घेऊया अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या काय अपेक्षा आहेत.

आयकरातून सवलत मिळण्याची अपेक्षा

आयकर सवलतीची व्याप्ती लहान व्यावसायिक तसेच नोकरदारांना वाढण्याची आशा आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. 2014 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्राप्तिकराची मूळ सूट 2 लाखांवरून अडीच लाख रुपये केली होती. यावेळी करदात्यांना मूळ सूट 2.5 लाखांवरून 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे अपेक्षित आहे. या बदलाचा सर्वाधिक फायदा मध्यमवर्गाला होणार आहे. (Latest Marathi News)

80C मर्यादा वाढू शकते

आयकराच्या कलम 80C ची मर्यादा देखील बऱ्याच काळापासून बदललेली नाही. अशा परिस्थितीत यावेळी कलम 80C ची मर्यादा 1.5 लाखांवरून 2 लाखांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते, असे तज्ञांचे मत आहे.

गृहकर्जाच्या मुद्दलावर आयकर सवलत

2022 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी आयकर कलम 80EEA अंतर्गत व्याजावरील 1.5 लाख रुपयांची अतिरिक्त सूट रद्द केली होती. आता फक्त कलम 24B अंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याजावर दोन लाख रुपयांची सूट मिळते. यावेळी सरकार रिअल इस्टेट क्षेत्राला तेजी देण्यासाठी कलम 24B अंतर्गत मर्यादा वाढवण्याची शक्यता आहे. गृहकर्जाच्या मूळ रकमेवर 80C मधून वेगळी सूट द्यावी, अशी मागणी रिअल इस्टेट क्षेत्राकडून होत आहे.

पीएम किसान सन्मान निधीची रक्कम वाढण्याची अपेक्षा

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पामुळे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने अर्थमंत्री पीएम किसान निधीची रक्कम 6000 वरून 8000 रुपयांपर्यंत वाढवू शकतात.

किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढणार

सरकार या बजेटमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ची मर्यादा वाढवू शकते. सध्या, KCC द्वारे शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज 7 टक्के वार्षिक व्याजाने मिळते.

वर्क फ्रॉम होम भत्ता

गेल्या तीन वर्षांपासून बहुतांश कंपन्यांमध्ये वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लागू करण्यात आली आहे. काही कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बोलावण्यास सुरुवात केली असली तरी घरून काम केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वीज, फर्निचर, ब्रॉडबँड आदींच्या खर्चात वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीही वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्यांसाठी भत्ता देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

NPS वर कर सूट वाढण्याची अपेक्षा

सरकार सातत्याने नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) ला प्रोत्साहन देत आहे.अर्थमंत्री NPS गुंतवणुकीवर 80CCD (1B) अंतर्गत उपलब्ध कर सवलतीची मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकतात. सध्या एनपीएसमधील गुंतवणुकीवर 50,000 रुपयांपर्यंत कर सूट उपलब्ध आहे.

PPF मर्यादा वाढणे अपेक्षित

पीपीएफमधील गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा 1.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये करावी, असे तज्ज्ञांनी अर्थमंत्र्यांना सुचवले आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पगारदार कलमांसह छोट्या व्यावसायिकांसाठी ही चांगली गुंतवणूक योजना आहे. अशा परिस्थितीत यामध्ये मर्यादा वाढवायला हवी. PPF मधील गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवल्याने GDP मध्ये देशांतर्गत बचतीचा वाटा वाढण्यास मदत होईल.

इलेक्ट्रिक वाहनांवर दिलासा मिळण्याची अपेक्षा

पेट्रोल आणि डिझेलच्या महागाईमुळे लोकांचा कल इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळत आहे. परंतु त्यांची उच्च किंमत काही लोकांना इलेक्ट्रिक वाहने निवडण्यास भाग पाडत आहे. वाहन उद्योगाच्या बाजूनेही इलेक्ट्रिक मोबिलिटीवरील कर कमी करण्याची मागणी होत आहे.