राजस्थानमधील मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. सरकारी पदाचा गैरवापर करून नियमबाह्य कामे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. एकूण २१ प्रकरणांमध्ये २७ अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सरकारी विभागांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

सरकारच्या या कारवाईत जमिनीशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश आहे. काही अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन करून कृषी जमिनीचा वापर घरे, दुकाने आणि इतर बिगरशेती कामांसाठी करण्यास परवानगी दिल्याचा आरोप आहे. तसेच जमिनीच्या वापरात बदल करताना सरकारी महसुलाचे नुकसान झाल्याचाही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणांमध्ये संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांविरोधात खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

याशिवाय, जमिनीच्या प्रकरणात पदाचा गैरवापर करून नियमबाह्य पद्धतीने निर्णय मिळवून दिल्याचा आणि त्याबदल्यात बेकायदेशीर लाभ घेतल्याचा आरोप असलेल्या एका उपविभागीय अधिकाऱ्याविरोधातही कारवाई करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचार, बेकायदेशीररीत्या पैसे स्वीकारणे आणि उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता जमा केल्याच्या आरोपांशी संबंधित एका तत्कालीन पोलीस उपअधीक्षकाविरोधातही खटला चालवण्यास मंजुरी मिळाली आहे. यासोबतच राजस्थान लेखा सेवेतील एका अधिकाऱ्यावर आणि एका विकास अधिकाऱ्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाईला वेग मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारी पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक असून, पदाचा गैरवापर केल्यास कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते,असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.