नवी दिल्ली : पेट्रोल (petrol), डिझेल, सीएनजी आणि गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ होत असताना लवकरच ब्रेड, (Bread) बिस्किट आणि गव्हाचे पीठ देखील महाग होणार आहे. या महागाईमुळे (Inflation) सर्वसामान्य खिशाला मोठी कात्री बसणार आहे. केंद्र सरकारने जर गव्हाची विक्री खुल्या बाजाराच्या योजनेत न केल्यास ब्रेड, बिस्किट (Biscuit) आणि पीठाच्या किंमती गगनाला भिडणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सरकार 'फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'च्या माध्यमातून दर वर्षी खुल्या बाजाराच्या योजनेतून गहू (wheat) विक्री करत असते. मात्र , सरकारने या विक्रीबाबत अद्याप काही निर्देश जारी केले नाहीत. त्यामुळे साऱ्यांचे लक्ष सदर निर्णयाकडे लागले आहे. ( Wheat Price Hike News )

हे देखील पाहा -

जून-जुलै महिन्यात अर्थात मान्सूनमध्ये शाळा-कॉलेज सुरू होण्याने गव्हाच्या मागणीत वाढ होते. दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांपासून भारतात गव्हाचे उत्पादन आवश्यकतेपासून अधिक होत आहे. जून-जुलै महिन्यात 'एफसीआय' त्यांचा साठा डिस्काउंट दरात विक्री करते. दर वर्षी अनेक कंपन्या ७०-८० लाख टन गहू 'फुड ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'कडून विकत घेतात. घरगुती 'व्हीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री'ने २०२१-२०२२ या वर्षात ७० लाख टन गहू विकत घेतला होता. जर सरकारने खुल्या विक्री बाजाराच्या योजनेतून विक्री केली नाही, तर कंपन्यांना खुल्या बाजारातून गहू विकत घ्यावा लागेल.

एका गिरणी मालकाने या संकटावर 'ईटी' वृत्त संस्थेच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया दिली आहे. गिरणी मालक म्हणाले की,'सरकारने या वर्षी 'एफसीआय'वर अवलंबून न राहण्यास सांगितले आहे. सरकार या वर्षी खासगी व्यापाऱ्यांना गहू विक्री करणार का, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही, असे त्यांनी सांगितले. पीठाच्या उद्योगाने खाद्य मंत्रालयाला सदर संकटाबद्दल पत्र लिहून कळविले आहे. या पत्रात राज्य सरकारांना कल्याणकारी योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या गव्हावर बंदी घालण्यात आली आहे, याचाही उल्लेख केला आहे. जर सरकारने बाजारात योग्य दरात गहू उपलब्ध न केल्यास त्याचा परिणाम ब्रेड-बिस्किटांच्या किंमतीवर होणार असल्याचे गिरणी मालकाने सूचित केले आहे.

Edited By - Vishal Gangurde