Modi cabinet reshuffle latest news : राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपने उमेदवारांची यादी जाहीर केली, त्यानंतर दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. उत्तर प्रदेशातील राज्यसभेच्या ८ जागांसाठी भाजपने आपल्या उमेदवारांची घोषणा केली. पण यात विद्यमान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी आणि केंद्रीय राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा या दोन दिग्गज मंत्र्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आले. भाजपच्या या अनपेक्षित निर्णयामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात लवकरच मोठे फेरबदल होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.

कायदेशीर अडचण आणि मंत्रिपदाचे गणित

भारतीय संविधानातील कलम ७५(५) च्या नियमानुसार, कोणत्याही मंत्र्याला पदावर राहण्यासाठी संसदेच्या (लोकसभा किंवा राज्यसभा) दोन्हीपैकी एका सभागृहाचे सदस्य असणे अनिवार्य असते. जर एखादा मंत्री सलग ६ महिने खासदार नसेल, तर त्याला आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. हरदीपसिंग पुरी आणि बी. एल. वर्मा या दोघांचाही राज्यसभेतील कार्यकाळ नोव्हेंबर महिन्यात संपत आहे. पक्षाने त्यांना पुन्हा उच्च सभागृहात न पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याने आगामी काळात त्यांना मंत्रिमंडळातून बाहेर पडावे लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

४ नव्या मंत्र्यांची होणार सरप्राईज एंट्री?

आता मोदी सरकारमध्ये ४ नव्या चेहऱ्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो. यामध्ये पूर्वीच राजीनामा दिलेले माजी रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू आणि जॉर्ज कुरियन यांच्यासह आता हरदीपसिंग पुरी व बी. एल. वर्मा यांच्या जागी नवीन नेत्यांना संधी मिळण्याचे संकेत आहेत. रवनीत सिंग बिट्टू यांना आगामी पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेत मोठी आणि महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

उत्तर प्रदेशातील राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव

भाजपने यंदा उत्तर प्रदेशातून ८ जागांवर नवीन उमेदवारांना संधी देत जातीय आणि प्रादेशिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात दोन महिला, दोन ब्राह्मण, तीन इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि एका ठाकूर नेत्याचा समावेश आहे. पक्षाने जुन्या सर्व ८ खासदारांना बाजूला सारत नव्या नेतृत्वाला वाव देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. पण मंत्रिमंडळात कोणत्या नेत्याला संधी मिळणार? याची जोरदार चर्चा सुरू झाली.