देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मागील आठवड्यात कॅबिनेट सचिव टी.व्ही. सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार यंत्रणेची ४९ वी वार्षिक बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रलंबित मागण्या सरकारसमोर मांडण्यात आल्या. तसेच या बैठकीत प्रामुख्याने ८ वा वेतन आयोग, जुनी पेन्शन योजना, विभागातील न्यायालयीन खटले या विषयांवर गंभीर चर्चा झाली. कर्मचाऱ्यांच्या ७ मागण्या थेट वेतन, पेन्शन आणि नोकरीवर परिणाम करणाऱ्या आहेत.

कर्मचारी संघटनांनी कॅबिनेट सचिवांना आठवे वेतन आयोगाच्या मागणीसाठी पत्र लिहिलं आहे. कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन वाढवणे, फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करणे, वार्षिक वेतनवाढ दर,पदोन्नती धोरण सुधारणा यांसारख्या अनेक महत्वाच्या सूचनांचाही समावेश आहे. या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सरकारने त्यांच्याशी चर्चा सुरू ठेवावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

जुनी पेन्शन योजना

कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. कर्मचाऱ्यांनी बैठकीत कॅबिनेट सचिवांना महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत विनंती केली आहे. आठवे वेतनात सुधारणा करणे, नवीन वेतन,पेन्शनमध्ये सुधारणा करणे, एकरकमी पेन्शनची पुनर्स्थापना आणि जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, अशी विनंती कर्मचाऱ्यांनी कॅबिनेट सचिवांमार्फत सरकारकडे केली आहे.

न्यायालयीन खटल्यांची वाढती संख्या

कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबींशी संबंधित हजारो प्रकरणे हे कॅट, हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत, याविषयी कर्मचाऱ्यांनी खेद व्यक्त केला.

नियमांचे उल्लंघन : सरकारच्या राष्ट्रीय खटला धोरणाचे उल्लंघन, विविध मंत्रालय, प्रत्येक विभाग हा किरकोळ बाबींसाठी कोर्टात अपील किंवा पुनर्विलोकन याचिका दाखल करतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य खचते.

'कार्मिक आमि प्रशिक्षण विभागा'चा एक स्पष्ट नियम आहे की, पती-पत्नी दोन्ही सरकारी नोकर असल्यास एकाच शहरात पोस्टिंग द्यायला हवी. देशातील विविध एम्स संस्थांमध्ये या नियमांचं पालन केले जात नाही. कौटुंबिक जबाबदारीमुळे महिला कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडावी लागत आहे.

कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना भेडसावणाऱ्या लवादा निर्णय अनेक वर्षांपासून धूळ खात पडले आहेत. सरकारकडून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येत नसल्याचा आरोप आहे. पदोन्नती आणि वेतनवाढ धोरणात बदलाची मागणी केली जात आहे. तसेच कामाचा ताण कमी करण्यासाठी नोकर भरती केली पाहिजे, अशीही कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.